शाओमी कंपनीची 5551 कोटी रोकड जप्त
नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : शाओमी या चिनी कंपनीने बेकायदेशीररीत्या देशाबाहेर पैसे पाठविल्याच्या (मनी लाँडरिंग) आरोपाखाली सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) शाओमीचे 5551.27 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. ही रक्कम कंपनीच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांमधून जप्त करण्यात आली.
फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट 1999 अंतर्गत कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल या बड्या कंपनीची चौकशी केली जात आहे. शाओमी टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. शाओमी इंडिया या नावानेही ओळखली जाणारी ही कंपनी एमआय ब्रँड नावाने देशात मोबाईल फोनचा व्यापार आणि वितरण करते.
शाओमी इंडिया ही चीन स्थित शाओमी समूहाच्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. कंपनीच्या बँक खात्यांमधील 5551.27 कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आल्याचेे ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) संबंधित कलमांतर्गत फेब्रुवारीमध्ये चिनी कंपनीने परदेशात पाठवलेल्या कथित बेकायदेशीर रेमिटन्ससंदर्भात चौकशी सुरू केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. शाओमीने 2014 मध्ये भारतात आपले कार्य सुरू केले आणि त्यानंतरच्या पुढील वर्षापासून पैसे बाहेर पाठवण्यास सुरुवात केली.
कंपनीने रॉयल्टीच्या नावाखाली 5551.27 कोटी रुपयांचे विदेशी चलन तीन विदेशी संस्थांना पाठवले आहे. ज्यात शाओमी समूहाच्या एका घटकाचा समावेश आहे, असे ईडीने सांगितले. रॉयल्टीच्या नावावर एवढ्या मोठ्या रकमा त्यांच्या चिनी पॅरेंट ग्रुप संस्थांच्या सूचनेनुसार पाठवण्यात आल्या, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.
अमेरिकेतील अन्य 2 असंबंधित संस्थांना पाठवलेली रक्कमही शाओमी समूह घटकांच्या अंतिम फायद्यासाठी होती, असे ईडीचे म्हणणे आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार शाओमी इंडिया भारतातील निर्मात्यांकडून पूर्णपणे उत्पादित मोबाईल संच आणि इतर उत्पादने खरेदी करत असते. या व्यवहारात त्यांनी या तीन परदेशी संस्थांकडून कोणतीही सेवा घेतली नाही. पण तरीही एवढी मोठी रक्कम त्यांना हस्तांतरित केली गेली आहे.
समूह संस्थांमध्ये तयार केलेल्या विविध असंबंधित कागदपत्राच्या आधारे कंपनीने रॉयल्टीच्या नावाने ही रक्कम परदेशात पाठवली. फेमाच्या कलम 4 चे हे उल्लंघन आहे, असे ईडीने नमूद केले आहे.
‘फेमा’च्या नागरी कायद्यातील संबंधित कलम परकीय चलन जवळ बाळगण्याशी संबंधित आहे. कंपनीने परदेशात पैसे पाठवताना बँकांना दिशाभूल करणारी माहिती पुरवल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला ईडीने या ग्रुपचे जागतिक उपाध्यक्ष मनुकुमार जैन यांची कर्नाटकातील बंगळूर येथील एजन्सीच्या प्रादेशिक कार्यालयात चौकशी केली होती.