Section 124-A : राजद्रोह कलमाचा होतोय गैरवापर; घटनादुरुस्ती करा किंवा कलमच रद्द करा : शरद पवार  | पुढारी

Section 124-A : राजद्रोह कलमाचा होतोय गैरवापर; घटनादुरुस्ती करा किंवा कलमच रद्द करा : शरद पवार 

मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : हनुमानचालिसाच्या वादावरून राणा दाम्पत्यावर भारतीय दंडविधान संहितेतील ‘कलम १२४-अ’ अर्थात राजद्रोहाचा गुन्हा लावलेला असताना राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांचे महत्त्‍वपूर्ण मत समोर आले आहे.ते म्हणाले की, “राजद्रोह (कलम१२४-अ) या कलमाचा गैरवापर घटनादुरुस्ती करून थांबवायला हवा किंवा हे कलमच रद्द करायला हवे”. (Section 124-A) कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगासमोर विविध सूचना मांडण्याच्या उद्देशाने ११ एप्रिल रोजी दाखल अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी वरील मत मांडले आहे.

“कलम १२४-अ हे इंग्रजांच्या काळात स्वातंत्र्य चळवळीला दडपण्‍याच्‍या उद्देशाने भारतीय दंड विधानात समाविष्ट केले होते. मात्र, अलीकडच्या काळात सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात किंवा लोकशाही व्यवस्थेत शांततेत मांडण्यात आलेला विरोधी विचार दाबण्यासाठीही या कलमाचा गैरवापर झाल्याचे पहायला मिळाले”, असेही शरद पवार म्हणाले.

Section 124-A : १२४-अ  कलमाचा गैरवापर थांबवायला हवा

“राष्ट्रीय एकात्मतेचे रक्षण करण्यासाठी भादंवि आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात (युएपीए) आवश्यक आणि योग्य त्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे १२४-अ या कलमाचा गैरवापर कायदादुरुस्ती करून थांबवायला हवा किंवा ते कलम रद्द करायला हवे. त्याचबरोबर अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाचाही प्रचंड गैरवापर होत आहे, त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती करावी”, अशी सूचनाही शरद पवार यांनी मांडली आहे. (Section 124-A)

शरद पवार म्हणाले की, “माहिती-तंत्रज्ञान कायदा हा दोन दशकांपूर्वी आणण्यात आला. त्यानंतर सायबर क्राईम आणि सायबर सुरक्षेच्या प्रश्नात आमूलाग्र बदल झाला आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये खूप मोठी वाढ झाली आहे. सोशल मीडिया व डिजिटल मीडियावर योग्य नियंत्रण नाही. सोशल मीडिया तर सध्या अनिर्बंध स्वरुपात आहे. व्हॉट्सअप, ट्विटर इत्यादी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणताही खोटा अपप्रचार कोणत्याही उत्तरदायित्वाविना पसरवला जाऊ शकतो. खोट्या बातम्या आणि अपप्रचाराच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक, जातीय तेढ व गंभीर तणाव निर्माण करून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यादृष्टीने संसदेला कायदादुरुस्तीची शिफारस करणे आवश्यक आहे”, असेही शरद पवार यांनी आपल्‍या  प्रतित्रापत्रात नमूद केले आहे.

पाहा व्हिडिओ : राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस अस्वस्थ आत्मे एकत्र आलेत – संजय राऊत यांची टीका 

 

Back to top button