राज्यातील तुरुंगांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुस्थितीत आहेत का? : उच्च न्यायालय
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : कच्चा कैद्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी न्यायालये आणि राज्यातील सर्व तुरुंग यांच्यातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग कनेक्टिव्हिटी सुस्थितीत आहे का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. कच्चा कैद्यांच्या न्यायालयीन कोठडीच्या मुदतवाढीच्या वेळी आरोपीला न्यायालयात हजर न केल्याने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न केला. तसेच सर्व न्यायालयांच्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना त्यांच्या न्यायालयांतील या कनेक्टिव्हिटीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देष दिले.
न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या ब्रिजेश लोहियातर्फे सुशील लोहियाने उच्च न्यायालयालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे. ब्रिजेशला सीबीआयने गुन्हेगारी कट आणि फसवणूक प्रकरणात अटक केली होती. सुरुवातीला 8 मार्चला त्याला सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर 22 मार्चपर्यंत त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर न करता विशेष न्यायालयाने त्याच्या न्यायालयीन कोठडीत 5 एप्रिलपर्यंत वाढ केली. याला आव्हान देत न्यायालयीन कोठडीची मुदतवाढ रद्द करण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील एम.एच.म्हात्रे यांनी पोलीस बंदोबस्त नसल्याने आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले नसल्याची कबुली दिली. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. न्यायालयीन कोठडी वाढवताना आरोपीला न्यायालयापुढे हजर करणे आवश्यकच आहे.
याबाबत कुठलेही दुमत असता कामा नये, असे खंडपीठाने बजावले. तसेच न्यायालये आणि तुरुंग यांच्यातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग कनेक्टिव्हिटीची पडताळणी करण्याचे तसेच पोलीस एस्कॉर्टच्या उपलब्धतेबाबत संबंधित तुरुंग अधिकार्‍यांशी वेळोवेळी बैठका घेतल्या जातात का? अशी विचारणा केली. तसेच सर्व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश पोलीस एस्कॉर्ट्सच्या उपलब्धतेबद्दल बैठका घेतात की नाही याची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायाधीशांना देत सुनावणी तहकूब ठेवली.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय
* कायद्यातील तरतूद विचारात घेतल्यास कैद्याला प्रत्यक्ष किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर हजर करण्यास मुभा आहे.
* दुर्दैवाने याचिकाकर्ता कैदी ब्रिजेश लोहियाला संबंधित तारखेला प्रत्यक्ष किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग यापैकी कुठल्याच माध्यमातून न्यायालयासमोर हजर केले नाही. त्याचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य बेकायदेशीर हिसकावण्याचा प्रयत्न झाला का, ते आम्हाला पाहायचे आहे.