Common Civil Code : यूपीमध्ये लवकरच समान नागरी कायदा लागू होणार!, उपमुख्यमंत्री मौर्य यांची माहिती

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी शनिवारी मोठी घोषणा केली. राज्यात लवकरच समान नागरी कायद्याची अंमलबजाणी केली जाईल असे त्यांनी संकेत दिले.

मौर्य म्हणाले की, युपी राज्य सरकार समान नागरी कायद्याच्या बाजूने आहे. प्रत्येकाने याची मागणी करून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. उत्तर प्रदेश सरकारही या दिशेने विचार करत आहे. आम्ही या कायद्याच्या बाजूने आहोत आणि ते उत्तर प्रदेश आणि देशातील जनतेसाठी आवश्यक आहे. भाजपने देशाला दिलेले हे एक महत्त्वाचे आश्वासन असून त्याची पुर्तता करण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी (दि. २२) भोपाळ दौऱ्यावर असताना देशातील सर्व राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू होणार असल्याचे संकेत दिले होते. यानंतर समान नागरी कायद्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच आता उत्तर प्रदेशात राज्यातही या कायद्यावरून राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी मोठा खुलासा करत राज्यात समान नागरी कायदा लवकरच लागू केला जाऊ शकतो अशी माहिती दिली.

ते पुढे म्हणाले की, सबका साथ-सबका विकास अंतर्गत सर्वांसाठी समान काम होत असेल तर समान नागरी कायदाही लागू केला पाहिजे. बिगरभाजप लोकांनीही या कायद्याची मागणी करावी. आमचे सरकार त्यास अनुकूल आहे. भारत देशासाठी समान नागरी कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कलम ३७०, राम मंदिराचे बांधकाम आणि समान नागरी कायदा हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख आश्वासने होती. यातील दोन आश्वासने पूर्ण करून पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी देशाचा विश्वास संपादन केला आहे. आता समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजवणीची वेळ आली आहे. या कायद्याला विरोधक पाठिंबा देत नसतील तर त्याचा आम्ही विचार करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

भारतीय जनता पक्षाचे चाणक्य मानले जाणारे अमित शहा शुक्रवारी भोपाळच्या दौ-यावर होते. तेथे त्यांनी लवकरच देशात समान नागरी कायदा लागू होऊ शकतो, असे संकेत दिले. भोपाळ येथील भाजपच्या पक्ष कार्यालयात झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीला ते उपस्थित होते. यावेळी ते म्हणाले, अयोध्येतील राम मंदिर, कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका पार पाडली आहे. आता समान नागरी संहितेची वेळ आली आहे. उत्तराखंडमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून समान नागरी संहिता लागू केला जात आहे. याचा मसुदा तयार केला जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.