कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : राज्यातील वीज मंडळाच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांपुढे कोळशाच्या उपलब्धतेचे जसे अडथळ्यांचे संकट आहे, तसे दर्जेदार कोळशाची उपलब्धता हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. मुळातच भारतात उत्पादित कोळशाचा ज्वलनांक कमी आहे. त्यातच कोल इंडियाकडून कोळसा पाठविताना चांगल्या दर्जाचा कोळसा पाठविला जात नाही, अशी महाऊर्जाच्या अभियंत्यांची तक्रार आहे. कमी दर्जाचा कोळशामध्ये खाणीतील मोठमोठे दगड, माती, गोटे यांचे प्रमाण लक्षणीय असते. साहजिकच विजेसाठी उत्पादन होणारा कोळसा कमी मिळतो आणि ज्वलनांकामुळेही वीज निर्मितीवर परिणाम होतात.
असा सुमार दर्जाचा कोळसा आणि कोळशाशिवाय टाकाऊ मटेरियल किती असावे, याचे एकदा राष्ट्रीय पातळीवर लेखापरीक्षण झाले, तर या कोळसा बाजारातील लबाडी चव्हाट्यावर येऊ शकते. कारण गेली अनेक वर्षे कोळशाच्या नावाखाली खाणीतील दगड, माती कोळशाच्या भावाने खरेदी करण्याची वेळ शासकीय अंगीकृत उपक्रमांच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर आली आहे. कोळसा पुरविणार्या केंद्र शासन अंगीकृत कोल इंडिया या प्रकल्पाने महाराष्ट्र वीज मंडळाच्या महाऊर्जा या कंपनीकडे 3 हजार 490 कोटी 73 लाख रुपयांची थकबाकी दाखविली असली, तरी प्रत्यक्षात कोळशाच्या नावाखाली उपलब्ध झालेले दगड, गोटे त्यांची कोल इंडियाने कोळशाच्या भावाने वसूल केलेली किंमत आणि गैरलागू विलंब आकार याचे एकत्रित 4 हजार 1 कोटी 16 लाख रुपये कोल इंडियाकडूनच देय लागते, असे महाऊर्जाचे म्हणणे आहे. कोळसा प्रकल्पावर उतरताना केलेल्या संयुक्त तपासणीमध्ये या बाबी वेळोवेळी निदर्शनास आणूनही दिल्या जातात, पण त्याला रेल्वे प्रशासनही दाद देत नाही आणि कोल इंडियाही. आता या दोन सरकारी कंपन्यांमधील वाद मिटवणार कोण? असे वाद सातत्याने न्यायालयात जातात. प्रलंबित राहतात आणि मग कोळशाच्या पुरवठ्यामध्ये खंड पडू लागतो.
खासगी कंपन्यांना मात्र दर्जेदार कोळसा
असे वाद खासगी कंपन्यांच्या वाट्याला मात्र येताना दिसत नाहीत. सरकारी कंपन्यांना कोळशाच्या नावाखाली दगड, गोटे आणि खासगी कंपन्यांना दर्जेदार कोळसा. असे चित्र चालू राहिले, तर मात्र देशातील राज्य सरकार अंगीकृत वीजनिर्मिती उपक्रमांना टाळे लागण्यास वेळ लागणार नाही. त्यांची अवस्था भारत दूरसंचारसारखी होऊ शकते. कारण, एकेकाळी देशाचे भूषण म्हणून ओळखला जाणारा दूरसंचारचा उपक्रम सध्या जात्यात भरडला जातो आहे आणि शासन अंगीकृत वीज मंडळाचे उपक्रम सुपात आहेत इतकेच.
(क्रमशः)
