ओबीसी आरक्षणावर २५ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (दि.२१) गुरूवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांकडून याबाबत तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने न्यायालयात विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार आहे. पुढील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी होणार आहे. (Supreme Court)
न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित केले आहे. सोमवारी नव्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येईल.
महाराष्ट्र तसेच मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ट्रिपल टेस्ट करण्याची विनंती याचिका झारखंडमधील गिरिडीहचे खासदार चंद्रप्रकाश चौधरी यांच्याकडून न्यायालयात करण्यात आली आहे.
‘राष्ट्रवादीची टुकडे टुकडे गँग शरद पवारांनी आवरावी’ https://t.co/RF2lhpe2Qi #pudharinews #pudharionline @NCPspeaks @ChDadaPatil @PawarSpeaks @BJP4Maharashtra
— Pudhari (@pudharionline) April 21, 2022
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्या तरी झारंखडमध्ये या निवडणुका होवू घातल्या असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे सोमवारच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Supreme Court)
खा.चौधरी यांनी झारखंड स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसीचे आरक्षण निश्चित करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यांनी झारखंड सरकार तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी केले आहे.