AFSPA : ईशान्येकडील 'या' राज्यांतील AFSPA कायदा हटविला; अमित शहांचं ट्विट | पुढारी

AFSPA : ईशान्येकडील 'या' राज्यांतील AFSPA कायदा हटविला; अमित शहांचं ट्विट

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारत सरकारने अनेक दशकांनतर मह निर्णय घेतला आहे. नागालॅंड, आसाम आणि मणिपूर राज्यातील सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. अमित शहा यांनी म्‍हटलं आहे की, “AFSPA च्या प्रभाव क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारकडून जे प्रयत्न झाले ते महत्त्‍वपूर्ण आहेत. या क्षेत्रात फुटीरवादी गटांवर नियंत्रण मिळविलेले आहे. अनेक तडजोडीनंतर सुरक्षेची परिस्थिती आणि विकासानेही हा कायदा हटविण्यात मदत केली आहे.

नागालॅंडमधून AFSPA हटविण्याची झाली होती मागणी

मागील वर्षी लष्कराकडून १३ सामान्य लोकांची झालेली हत्या आणि इतरही हत्येवरून AFSPA कायदा हटविण्याची मागणी आसाममध्ये जोर धरू लागली होती. हा कायदा मणिपूरमध्ये (इंफाळ नगर परिषद वगळून), अरुणाचल प्रदेशच्या चांगलांग, लोंगदिंग आणि तिरप जिल्ह्यात, आसामच्या सीमेवरील जिल्ह्यांतील ८ पोलीस ठाण्यांशिवाय नागालॅंड आणि आसाममध्ये लागू आहे. केंद्र सरकारने जानेवारीच्या सुरूवातीला नागालॅंडमधेये सहा महिन्यांसाठी हा कायदा लागू केला होता.

गृहमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, पूर्वेकडील राज्यांमधील हिंसाचाराच्‍या घटना घटल्या असून, २०२१ मध्ये केवळ २०९ प्रकरणे घडली १९९९ मध्ये या प्रकरणांची संख्या १७४९ होती. २०१९ ते २०२२ पर्यंत ६९०० पेक्षा जास्त फुटीरवाद्यांनी ४८०० शस्त्रांसहीत शरण आले आहेत.

AFSPA कायदा काय आहे? 

अशांत क्षेत्रांतच AFSPA लागू केला जातो. या क्षेत्रांत विना वाॅरंट कोणालाही सुरक्षा दल अटक करू शकते. पूर्वेकडील राज्यांमध्ये सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या सुरक्षेबराेबरच सुरक्षा दलांना ठाेस कारवाई करता यावी यासाठी ११ सप्टेंबर १९५८ राेजी हा कायदा तयार करण्यात आला होता. १९८९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढल्यानंतर १९९० मध्ये AFSPA लागू करण्यात आला होता. अशांत क्षेत्र कोण-कोणती असणार आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.

हे वाचलंत का? 

Back to top button