पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मागील दीड वर्षांपासून काँग्रेसला पुर्णवेळ अध्यक्ष मिळालेला नाही. दरम्यान मागील आठवड्यात झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पक्षाचा पुन्हा दारूण पराभव झाला. यानंतर सोनिया गांधी यांनी CWC ची बैठक घेत नाराज झालेल्या नेत्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. काँग्रेसमध्ये CWC च्या बैठकीला महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्या काळापासून महत्व आहे.
मागील काही दिवसांपुर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये गांधी घराण्यातील राहुल, प्रियांका आणि सोनिया गांधी यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. यावर काँग्रेसमधील प्रमुख नेत्यांनी याला विरोध करत त्यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली. CWC च्या कार्यकारिणीमध्ये गांधी घराण्याला एवढे का महत्व आहे. काँग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) म्हणजे काय ? याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत.
प्रादेशिक पातळीवर एखादा पक्ष चालवायचा असेल तर त्यासाठी वर्किंग कमिटीची गरज असते. काँग्रेसनेही डिसेंबर १९२० साली नागपूर येथे झालेल्या अधिवेशनात त्याची स्थापना केली. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी सी. विजयराघवाचार्य होते.
CWC च्या घटनेतील नियमांचे स्पष्टीकरण आणि अंमलबजावणी करण्याचा अंतिम अधिकार आहे. CWC मध्ये पक्षाध्यक्ष, संसदेतील नेता आणि इतर २३ सदस्य असतात. यापैकी १२ अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी म्हणजेच AICC द्वारे निवडले जातात. इतर सदस्यांची नियुक्ती पक्षाध्यक्ष करतात.
सीडब्ल्युसीला पक्षाध्यक्षांना काढून टाकण्याचा आणि नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. CWC ची पुनर्रचना सामान्यतः काँग्रेस अध्यक्षाच्या निवडी दरम्यान किंवा नंतर केली जाते. AICCच्या पूर्ण सत्रादरम्यान CWC ची पुनर्रचना केली जाऊ शकते किंवा अध्यक्षांद्वारे अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते.
1951च्या कायद्यातील कलम 29A नुसार प्रत्येक पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तथापि, कलम 29A मध्ये असे काहीही नाही ज्या अंतर्गत आयोग पक्षांच्या अंतर्गत निवडणुकांच्या निष्पक्षतेची आणि वैधतेची चौकशी करेल.
निवडणूक आयोगाने एका आदेशाद्वारे सर्व पक्षांना संघटनात्मक निवडणुका घेणे गरजेचे केले आहे. राजकीय पक्षांनीही हे करायला सुरुवात केली, पण हे दिखाव्यासाठी केले जाते.
काँग्रेसप्रमाणेच भाजपकडे निर्णय घेणारी एक मोठी संस्था आहे. त्याला संसदीय मंडळ म्हणतात. त्यात ११ सदस्यांचा समावेश आहे. सर्व ११ सदस्य भाजप अध्यक्ष निवडतात.
२०१३ मध्येच भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
सीडब्ल्यूसीच्या उलट जेव्हा-जेव्हा भाजपला राज्य निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घ्यावा लागतो, तेव्हा संसदीय मंडळाची बैठक होते.
