नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी स्वयंचलित मार्गाने आयुर्विमा (एलआयसी) महामंडळात 20 टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
31 कोटी 60 लाख शेअर्स किंवा 5 टक्के सरकारी हिस्सा यांची प्रारंभिक सार्वजनिक विक्री ऑफर मार्चमध्ये खुली केली जाण्याची शक्यता आहे. एलआयसीचे कर्मचारी आणि पॉलिसीधारकांना त्याच्या किमतीवर (फ्लोअर प्राईस) सूट मिळेल. त्यात सहभागी होण्यास उत्सुक असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी या निर्णयामुळे त्याचे दरवाजे खुले होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्याच्या एफडीआय धोरणानुसार विमा क्षेत्रात एफडीआयला परवानगी आहे. तथापि एलआयसी हे वैधानिक महामंडळ असल्याने ते 'विमा कंपनी' किंवा मध्यस्थ (इंटरमिडीअरीज) किंवा विमा मध्यस्थ (इंटरमिडीअरीज') या अंतर्गत येत नाही. एलआयसी कायदा, 1956 विमा कायदा, 1938; विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, 1999 किंवा संबंधित कायद्यांतर्गत केलेल्या नियमानुसार एलआयसीमधील परकीय गुंतवणुकीसाठी कोणतीही मर्यादा घालून दिलेली नाही.
सध्याच्या धोरणानुसार, सरकारी मान्यतेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी एफडीआयची मर्यादा 20 टक्के आहे. त्यामुळे एलआयसी आणि इतर कॉर्पोरेट संस्थांसाठी 20 टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
