पुढारी ऑनलाईन डेस्क : युक्रेनवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत रशियाविरोधात ठराव मांडण्यात आला. परंतु, या ठरावावरील मतदानापासून भारताने अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली. त्यामागे संवाद आणि मुत्सद्देगिरीला चालना देण्यासाठी भारताने मध्यम मार्ग शोधण्याचा पर्याय खुला ठेवल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत युक्रेन विरुद्ध रशियाच्या 'आक्रमक कृती' चा तीव्र निषेध करण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. या मतदानापासून भारत अलिप्त राहिला. अमेरिकेने सुरक्षा परिषदेत मांडलेला हा ठराव मंजूर होऊ शकला नाही. कारण त्याला परिषदेचा स्थायी सदस्य असलेल्या रशियाने व्हिटो दिला होता.
भारतबरोबर चीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीनेही या ठरावावरील मतदानात सहभाग घेतला नाही. या ठरावाच्या बाजूने ११ तर विरोधात १ मते पडली. अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि फ्रान्स हे परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत आणि त्यांना व्हिटोचा अधिकार आहे. तर भारत स्थायी सदस्य नाही आणि भारताचा सध्याचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ या वर्षी संपत आहे.
युक्रेनमधील घडामोडीवर भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ संवादातूनच मतभेद दूर करणे शक्य आहे. सातत्यपूर्ण आणि संतुलित भूमिकेवर भारत ठाम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भारताने मताचे स्पष्टीकरण देताना मुत्सद्देगिरीच्या मार्गावर परत जाण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेल्या चर्चेत भारताने देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याबाबत तसेच हिंसाचार आणि युद्ध त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केल्याचे मोदींनी पुतीन यांना सांगितले.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सर्व पक्षांना मुत्सद्दी संवाद आणि संवादाच्या मार्गावर परत येण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याचे आणि हा संघर्ष थांबविण्याचे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सर्व सदस्य राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करून रचनात्मक मार्ग प्रदान करावा, असेही भारताने म्हटले आहे.
हेही वाचलंत का ?
