नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील गावांच्या विकासासाठी पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत ११७ रस्त्यांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी मंत्रालयाने ६५५ कोटी ६६ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये एकूण ७४५.२९ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार ग्रामीण भागात विकासाचा पाया मजबूत करण्यासाठी आणि रस्त्यांच्या सुविधा मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या दिशेने ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि केरळ या तीन राज्यांतील रस्त्यांना मंजुरी दिली आहे.
योजनेअंतर्गत, मध्य प्रदेशसाठी ११३ कोटी ५८ लाख रुपये निधीचे १५२.४४ किमी लांबीचे एकूण ६० रस्ते मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, केरळमध्ये ५५ कोटी २८ लाख रुपये निधीचे ११ पूल मंजूर करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, विकास प्रत्येक गल्ली आणि गावापर्यंत पोहोचावा आणि रस्ते संपर्क वाढावा यासाठी केंद्र सरकार सतत काम करत आहे. महाराष्ट्रात, केंद्र सरकारने पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत तीन टप्प्यांत ३३,७७१ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यास परवानगी दिली आहे. यामध्ये ३० हजार १७ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत.
