नवी दिल्ली ; पुढारी ऑनलाईन डेस्क
सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा येथे बांधण्यात आलेले सुपरटेक बिल्डर कंपनीचे दोन टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवासी इमारती २ आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सुपरटेक कंपनीच्या एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पात या इमारती बांधल्या आहेत. न्यायालयाने नोएडा प्राधिकरणाच्या सीईओंना आदेश दिले आहेत की, त्यांनी ७२ तासांत म्हणजे ३ दिवसांत सर्व संबंधितांची बैठक बोलवावी. या बैठकीत इमारती पाडण्याचे वेळापत्रक ठरवा. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सुपरटेक लिमिटेडला आदेश दिला होता की, ज्या लोकांनी या इमारतींमध्ये सदनिका खरेदी केल्या आहेत त्यांना त्यांची रक्कम परत करावी.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या कोर्टाने सांगितले की, बिल्डर कंपनीने ज्या लोकांची गृहकर्जे प्रलंबित आहेत त्यांना क्लिअर करावे. एवढेच नाही तर कर्ज मंजूर झाल्यानंतर 10 एप्रिलपर्यंत खरेदीदारांना एनओसी द्या. न्यायालयाने सांगितले की 38 ग्राहकांनी पैसे परत मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यापूर्वी, न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये इमारती पाडण्याच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
सुपरटेकच्या या ४० मजली इमारतींमधील अनेक सदनिका आवश्यक मंजुरीशिवाय बांधल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, इमारती पाडण्याचे आदेश देताना, नोएडा प्राधिकरणाने मंजूर केलेली 2009 ची मंजुरी योजना बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. यामध्ये निकषाचे उल्लंघन करण्यात आले होते. फ्लॅट खरेदीदारांच्या संमतीशिवाय ही योजना मंजूर होऊ शकली नसती, जी मंजूर झाली.
