आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे विकासाचे इंजिन असल्याने ते फायद्याचे ठरविण्यासाठी आयात कमी करून निर्यात वाढ होणे अपेक्षित असते. आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार तोट्याचा असून चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या 0.2 टक्के आहे. आपली आयात ही निर्यातीपेक्षा नेहमीच अधिक राहिली आहे. 2021-22 वर्षात पहिल्या तिमाहीशी तुलना करता तिसर्‍या तिमाहीत निर्यात (39 टक्के) आणि आयात (50 टक्के) दोन्हीही कमी झाल्या असल्या तरी आपली सेवांची निर्यात ही आयातीपेक्षा अधिक असून वाढीचा वेगही अधिक आहे. 2021-22 च्या तिसर्‍या तिमाहीत सेवांची निर्यात 60 टक्के तर आयात 37 टक्के राहिली.
हे अंदाज पत्रक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कायद्यात बदल करून एक नवीन कायदा प्रस्तावित करते आणि त्यातून औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या क्षेत्रात ICT चा वापर करणार आहे.
सेवांच्या निर्यात वाढीसाठी प्रेरणा, प्रोत्साहन देणार्‍या तरतुदी आणि उपायांची आवश्यकता होती; मात्र तसा प्रयत्न झालेला नाही. पण आयात नियंत्रणाचे प्रयत्न करून आत्मनिर्भर भारतासाठीच्या काही तरतुदी या अंदाजपत्रकात केल्या आहेत.
आयातीवरील आयात शुल्क सूट बंद करून किमान 7.5 टक्के आयात शुल्क आकारले जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील 60 टक्के उत्पादन देशांतर्गत उद्योगांना राखून ठेवण्यात येईल. संरक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि विकासास प्राधान्य दिले जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, शेती अवजारे आणि यंत्रे, मासे उत्पादन, इंधन-तेले यांच्यावरील उत्पादन शुल्क कमी केले जाणार आहे. वस्तू व्यापार तोट्याचा असल्याने आणि सेवा व्यापार मात्र फायद्याचा असल्याने तो वाढविण्यासाठी आर्थिक मदत, कर्ज पुरवठा, कर सूट आणि सवलती देण्याची गरज होती. आपली सेवांची निर्यात वेगाने वाढत आहे आणि प्रामुख्याने खउढ आणि संगणक सेवांना मागणी असल्याने त्यांची निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न न झाल्याने या अंदाज पत्रकाने ती संधी गमावली आहे.
– प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे, अर्थशास्त्र विभाग,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
