budget 2022 : संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचे लक्ष्य
नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर (budget 2022) होण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले असून, त्या द‍ृष्टीने गेल्या काही काळात महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाद्वारे सुरुवात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्र सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये देशाचा पुन्हा समावेश झाला आहे, असेही कोविंद यांनी याप्रसंगी सांगितले.
राष्ट्रपती कोविंद यांच्या भाषणाचा बराचसा भर युवावर्ग आणि ‘डिजिटल इंडिया’वर होता. देशातल्या स्टार्टअप इको-सिस्टीममुळे युवकांसमोर अमर्याद संधी उपलब्ध झाल्या असल्याचे सांगून राष्ट्रपती म्हणाले की, डिजिटल इंडिया मोहीम आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठे यश आले आहे, यासाठी आपण सरकारची प्रशंसा करू इच्छितो. (budget 2022)
गेल्या काही काळात देशात आठ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार यूपीआयच्या माध्यमातून झाले आहेत. सरकारच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे देशाचा समावेश वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये झाला आहे.
मोबाईल हँडसेटचे तसेच इंटरनेटची किंमत कमी असलेल्या देशांत भारताचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. याचा फार मोठा लाभ युवा पिढीला मिळत आहे. जगातील दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादक ही आज भारताची ओळख बनली आहे.
कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढ्यात देशाचे सामर्थ्य लसीकरण मोहिमेच्या माध्यमातून दिसून आले आहे. एक वर्षापेक्षा कमी काळात 150 कोटींपेक्षा जास्त डोसेस देण्यात आलेले आहेत.
90 टक्के लोकांना किमान एक डोस मिळाला आहे, तर 75 टक्के लोकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. देशात विकसित करण्यात आलेली लस जगाला महारोगराईपासून मुक्‍त करण्यात आणि कोट्यवधी लोकांचे प्राण वाचविण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावत आहे, असे कोविंद यांनी सांगितले. (budget 2022)
सरकारने तिहेरी तलाकसारखी कुप्रथा बंद केली आहे. महिला सशक्‍तीकरणाला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. मुलगा आणि मुलगी यांना समानतेचा दर्जा देत महिलांच्या लग्‍नाचे वय 21 वर्षे इतके करण्यात आले आहे, असेही कोविंद यांनी नमूद केले.
पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी गतिशक्‍ती मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला असून, या कामासाठी विविध मंत्रालये समन्वयाने काम करीत असल्याचे सांगत कोविंद म्हणाले की, ग्रामीण भागात रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्माणामुळे या भागांच्या महत्त्वाकांक्षेला चालना मिळाली आहे. पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेचे यश गर्व करण्यासारखे आहे.
मार्च 2014 मध्ये देशातील रस्त्यांची एकूण लांबी 90 हजार किलोमीटर इतकी होती. ती आता वाढून 1 लाख 40 हजार किलोमीटरवर गेली आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी सरकार द‍ृढ इच्छाशक्‍तीने काम करीत आहे. विशेषकरून संरक्षण साहित्य उत्पादनात देश आत्मनिर्भर होत आहे.
हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून 83 एलसीए तेजस लढाऊ विमाने बनविण्याचे काम सुरू आहे. सरकारने 7 दारूगोळा कारखान्याना डिफेन्स पीएसयूचा दर्जा देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. लष्करासाठी लागणारी सर्वप्रकारची सामग्री देशातच विकसित व्हावी, यावर कटाक्ष टाकण्यात आला आहे.
देशाच्या प्राचीन संस्कृतीला संरक्षित, समृद्ध आणि सशक्‍त करण्यास सरकार आपली जबाबदारी समजते. त्याचमुळे विदेशात गेलेल्या अमूल्य प्राचीन वस्तू परत आणल्या जात आहेत. शंभर वर्षांपूर्वी चोरी करून विदेशात नेण्यात आलेली माता अन्‍नपूर्णा देवीची मूर्ती परत आणून काशी विश्‍वनाथ मंदिरात स्थापन करण्यात आली आहे, असे कोविंद यांनी सांगितले. वर्ष 2047 मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील.
त्यावेळच्या भव्य, आधुनिक आणि विकसित भारतासाठी आज आपणास कठोर मेहनत करावी लागेल, असे सांगून राष्ट्रपती म्हणाले की, ईशान्य भारताच्या विकासात सरकारने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. तेथे पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत, यात रेल्वेमार्गांचाही समावेश आहे. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
अफगाणिस्तानमध्ये संकटात सापडलेल्या असंख्य हिंदू, शीख व इतर अल्पसंख्याकांना एअरलिफ्ट करण्यात आले होते. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. हा देशातला सर्वात मोठा एक्स्प्रेस-वे असणार आहे. कोरोना संकट लक्षात घेऊन सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी तीन लाख रुपयांच्या कर्जाची व्यवस्था करण्यात आली होती. देशाच्या विदेशी चलन साठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे.
छोट्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न वाढविण्याचा प्रयत्न
छोट्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न वाढावे, यासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचे सांगून कोविंद म्हणाले की, शेतकर्‍यांकडून गतवर्षी विक्रमी प्रमाणात धान्य खरेदी करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राशी निर्यात वाढली आहे. किसान रेल्वेचा शेतकर्‍यांना चांगला लाभ होत आहे. कोरोना संकट काळात 1,900 पेक्षा जास्त किसान रेल्वेगाड्या चालविण्यात आल्या होत्या.
सेंद्रिय शेती वाढावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. अटल भूजल योजनेद्वारे 64 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे. दोन कोटींपेक्षा जास्त लोकांना पक्के घर मिळाले आहे. स्वामित्व योजनेद्वारे लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जात असून, यामुळे वाद कमी झाले आहेत. 64 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आली आहे. तसेच आठ हजार जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.