नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण (२०२१-२२) अहवाल ( Economic Survey ) लोकसभेत सादर केला. मंगळवारी सकाळी ११ वाजता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सीतारामण सादर करतील. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अंदाजानूसार आगामी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताचा विकासदर ८ ते ८.५% राहील. पंरतु,आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ९% राहील, असे भाकिते वर्तवले जात होते. चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकासदर ९.२% राहण्याचा अंदाज आहे. या कालावधीत कृषी क्षेत्र ३.९%, उद्योग ११.८%, सेवा क्षेत्र ८.२ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आल्यानंतर शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. सेंसेक्स १००० अंकांनी उसळला.सर्वेक्षणात विकासाचा अनुमान अधिक असल्याने बाजारात समाधानाचे वातावरण दिसून आहे. या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर पर्यंत 'आयपीओ'च्या माध्यमातून ८९ हजार कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम उभारण्यात आल्याचा उल्लेख सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.
महागाई दर नियंत्रणात राहणार असल्याचा विश्वास सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आला. अर्थसंकल्पासाठी ही बाब समाधानकारक मानली जात आहे. महागाई दर नियंत्रणात राहिल्यास रिझर्व्ह बँकेवर रेपो रेट वाढवण्याचा जास्त दबाव राहणार नाही.अशात कर्ज महागण्याची शक्यता कमी होईल. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व इंडिकेटर्स नूसार देशाची अर्थव्यवस्था आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे.
कृषी आणि उद्योग क्षेत्राच्या विकासाचा आधार त्यासाठी मिळेल.चालू आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढला.अशात अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्वीच्या स्थितीत आली असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातून सांगण्यात आले आहे. देशात मोठ्याप्रमाणात कोरोनाविरोधी लसीकरण अभियान राबवण्यात आले. पुरवठा साखळीत सुधारणा, नियमांमध्ये लवचिकता, निर्यात वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळाला आहे. भांडवली खर्चाला त्यामुळे मदत मिळाली आहे.
कोरोनामुळे येत्या काळात अर्थव्यवस्थेला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला नाही, तर हे अनुमान यशस्वी ठरतील.मान्सून देखील सामान्य राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक बाजारपठेत कच्च्या तेल्याची किंमत ७० ते ७५ डॉलर प्रती बॅरल राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कच्च्या तेलाच्या किंमतीचा जास्त प्रभाव पडतो. कच्चे तेल महागले तर देशासमोर संकट वाढतात. देश आवश्यकतेनूसार ८०% कच्चे तेल आयात करतो. सध्या कच्च्या तेलाच्या किंमती ९० डॉलर प्रती बॅरल पर्यंत पोहचले आहेत. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पद रिक्त असतांना हे सर्वेक्षण तयार करण्यात आले आहे. पंरतु,सर्वेक्षण सादर करण्यापूर्वी व्ही.ए.नागेश्वर राव यांची सीईए म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मागील वर्षापर्यंत, सर्वेक्षणामध्ये दोन खंडांचा समावेश होता. यामध्ये पहिला खंड धोरणात्मक सुधारणांशी मांडणी करण्यासाठी वापरला जात असायचा.यावर्षीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मात्र एकाच खंडात प्रकाशित झाला. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) के.व्ही.सुब्रमण्यन यांचा कार्यकाळ डिसेंबरमध्ये संपल्यामुळे या वर्षी हा अहवाल एकाच खंडात तयार करण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणाचे सादरीकरण हा वार्षिक पूर्व-अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया आहे.आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचे अर्थमंत्री एकप्रकारे अर्थव्यवस्थेचे वार्षिक रिपोर्ट कार्ड सादर करतात आणि धोरणात्मक सूचना सुचवतात.अर्थसंकल्पाचा पूर्वी सादर होणारा आणि चालू वर्षातील सर्व आर्थिक क्षेत्रांच्या कामगिरीचा तपशीलवार अहवाल हा पुढील आर्थिक वर्षासाठी धोरणात्मक सुधारणा आणि सूचना प्रदान करतो. मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला हा अहवाल म्हणजे सर्वेक्षणाचा सर्वाधिक पाहिला जाणारा आकडा.हा अहवाल म्हणजे पुढील आर्थिक वर्षातील सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी)म्हणजे आर्थिक वृद्धीदराचा अंदाज.चालू आर्थिक वर्षात देशाची आर्थिक कामगिरी कशी झाली याचा आढावा या अहवालातून घेतला जातो.
