उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादवांची सरशी? | पुढारी

उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादवांची सरशी?

ज्ञानेश्वर बिजले

उत्तरप्रदेशात बलाढ्य भारतीय जनता पक्षाला महिन्याभराच्या प्रचाराने जेरीस आणून थेट आव्हान उभारणाऱ्या अखिलेश यादव यांची रणनिती खरंच कौतुकास्पद ठरली आहे. लोकसभा निवडणुकीत पन्नास टक्के मते पाठीशी असलेल्या भाजपला पराभूत करण्याचे पर्सेप्शन (समज) जनमानसात निर्माण करणे ही सोपी गोष्ट नाही. भाजपच्या सर्व डावपेचाला जशास तसे उत्तर देताना स्वतः आखलेल्या पटावर भाजपला खेळण्यास भाग पाडण्याचे कौशल्य अखिलेशने दाखविले आहे. त्यामुळे सध्यातरी त्यांच्या समाजवादी पक्ष उत्तरप्रदेशात जिंकतो की काय, अशी चर्चा देशभरात सुरू झाली आहे.

देशात भाजपचा हिंदुत्वाचा चेहरा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षाही लोकप्रियतेत उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना जास्त मते मिळाल्याचा सर्व्हे नुकताच प्रसिद्ध झाला असतानाही, सध्या योगी हे पिछाडीवर गेल्याचे दिसते. विकास कामांची प्रचंड जाहीरात, 80 विरुद्ध 20 चा उदघोष, अयोध्या किंवा मथुरा येथून लढण्याची तयारी करणारे योगी सध्यातरी त्यांच्या पक्षाच्या व्यासपीठावरच मागे ढकलले गेल्याचे दिसून येते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तरप्रदेशची सुत्रे पुन्हा ताब्यात घेतली. कैराना येथे डोअर टू डोअर प्रचार करताना त्यांनी पुन्हा 2014 ते 2016 दरम्यान हिंदू कुटुंबांचा पलायनाचा मुद्दा उपस्थित करीत, त्या भागातील जुन्या जखमेची खपली काढली.

भाजपची अस्वस्थता

मात्र, सध्यातरी उत्तरप्रदेशातील निवडणूक हिंदू-मुस्लीम या ध्रुवीकरणाकडे गेलेली नाही. त्यातच 2014 मध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या पाठिशी असलेल्या प्रमुख जातसमुहांना वगळून उर्वरीत जातसमुहांची एकत्र मोट बांधत भाजपने लोकसभेत प्रचंड विजय मिळविला. तोच पॅटर्न वापरीत त्यांनी 2017 ची विधानसभा आणि 2019 ची लोकसभा निवडणूक जिंकली. त्यावेळी, त्यांनी 40 ते 50 टक्के मते मिळविली. मात्र, योगींच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करीत तीन मंत्र्यांसह दहा आमदारांनी भाजप सोडून सपमध्ये प्रवेश केला. त्यातील बहुतेकजण इतर मागासवर्गीय समाजाचे नेते आहेत. जातसमुहांची बांधलेली हीच मोट आता विस्कळित झाली, तर गेल्या पाच वर्षांतील राज्यसरकारच्या कारभारावरील नाराजीचा फटका बसण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने भाजप पक्षश्रेष्ठींची अस्वस्थता वाढली आहे.

परीपक्व अखिलेश

वयाची अद्याप पन्नाशीही न गाठलेले अखिलेश वयाच्या 27 व्या वर्षी खासदार, तर 38 वर्षी 2012 मध्ये मुख्यमंत्री झाले. स्थापत्य अभियांत्रिकीचे पदवीधर, तर ऑस्ट्रेलियात पर्यावरण अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेले अखिलेश पाच वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळात भाजपने उत्तरप्रदेशात मोठी आघाडी घेतल्यानंतर, 2017 मध्ये त्यांनी काँग्रेससोबत, तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बसप सोबत आघाडी केली. दोन्ही वेळा सपला फारसा फायदा झाला नाही. दोन दशकाचा राजकीय अनुभव गाठीशी घेत त्यांनी सध्याच्या निवडणुकीची व्यूहरचना आखली.

मुलायमसिंह यादव यांनी 1992 मध्ये समाजवादी पक्षाची स्थापना केली, तेव्हा मुख्यत्वे यादव आणि मुस्लीम समाजाची एकगठ्ठा मते त्यांच्यामागे उभी ठाकली. माय या नावाचे हे समीकरण राजकारणात गाजले. अन्य ओबीसी, तसेच दलित समाजाचे नेते व कार्यकर्तेही त्यांच्यासोबत होते. 2007 मध्ये बसपची पाच वर्षे सत्ता झाल्यानंतर, पुन्हा समाजवादी पक्षाने 2012 मध्ये बहुमत मिळविले. राज्याची सुत्रे मुलायमसिंह यांनी मुलगा अखिलेश यांच्या हाती राज्याची धुरा देऊन सोपवली.

सपची वाटचाल

या कालखंडात मुझफ्फरनगरची दंगल 2013 मध्ये घडली. त्या ध्रुवीकरणाचा फायदा भाजपला 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत झाला. राज्य सरकारच्या कारभारातही शिवपाल यादव आणि अन्य वरीष्ठ मंत्र्यांचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होता. 2017 च्या निवडणुकीपूर्वी यादव घराण्यातील वाद जोरात उफाळला. पक्षाची शकले पडली. त्याचा थेट परिणाम जनमानसावर झाला. घराणेशाही, जातीवाद यामुळे नुकसान होत सपची सत्ता गेली. त्यांचे केवळ 47, तर त्यांचा मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे सात आमदार विधानसभेत पोहोचले. 2019 च्या निवडणुकीत मायावती यांच्या बसपसोबत आघाडी केली. सपचे पाच, तर बसपचे दहा खासदार निवडून आले. मात्र, निवडणुकीनंतर मायावती यांनी आघाडी तोडल्याचे जाहीर केले. कोरोनाची साथ, शेतकरी आंदोलन यांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला चांगले यश मिळाले. त्यासाठी सपने फारसे प्रयत्नही केले नव्हते. त्यामुळे, जनमानस हे राज्यसरकारच्या कारभारावर नाराज असल्याचे प्रतिबिंब मतपेटीतून पडल्याचे दिसून आले. त्याचवेळी सपने पुन्हा पुढील निवडणुकीची व्यूहरचना आखण्यास सुरवात केली.

सपचा नवा चेहरा

घराणेशाही आणि माय समीकरण हे ठसे पुसण्याचा प्रयत्न अखिलेश यादव यांनी केल्याचे ठळकपणे दिसून आले. यापूर्वी यादव नावाचे अनेक नेते अग्रभागी असत. यावेळी अखिलेश यादव वगळता, अन्य नेते आहेत, मात्र त्यात कटाक्षाने यादव कोणीही नाही, असेच चित्र आहे. मुलायमसिंह यांच्या स्नुषा अपर्णा यादव भाजपमध्ये गेल्या, पण त्याचा सपला फारसा तोटा झाला नाही. उलट भाजपलाच ते अडचणीचे ठरले. त्यामुळे घराणेशाहीवर भाजपला फारशी टीका करता येत नाही.

यादव आणि मुस्लीम याव्यतिरिक्त अन्य ओबीसी नेते जोडून घेण्यावर जोर देण्यात आला. स्वामीप्रसाद मौर्य, दारासिंग चौहान, धरमसिंग सैनी यांसह ओबीसी समाजाचे आमदार निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला सोडून सपमध्ये सहभागी झाले. सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे ओ. पी. राजभर यांनी भाजपला सोडून सपसोबत आघाडी केली. याबरोबर अन्य अनेक लहान पक्षांना सपसोबतच्या आघाडीत सामावून घेण्यात आले. अखिलेश यादव यांनी काँग्रेस, आप या पक्षांनी आघाडीसाठी केलेली विनंती नाकारली. मात्र, लहान पक्ष जोडून घेतल्याने, राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात स्थानिक समिकरणे त्यांनी अनुकूल करून घेतली. त्यामुळे, माय समिकरणाबाहेर सपचा विस्तार झाला.

अखिलेशची व्यूहरचना

भाजपने पूर्वी यादव, मुस्लीम आणि जाटव यांना टाळून अन्य ओबीसी, दलित समाज, तसेच सवर्ण यांना एकत्रित केले. त्या मतपेटीवर त्यांनी निवडणुका जिंकल्या. या मतपेटीलाच सुरुंग लावण्याचे काम सप आणि काँग्रेस करीत आहेत. काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी यांनी सवर्ण व दलित समाजाची मते वळविण्यावर भर दिला आहे.दुसऱ्या बाजूला अखिलेश यादव यांनी कुर्मी, राजभर, मौर्य, सैनी अशा जातीसमुहांना सोबत घेतले. योगी आदित्यनाथ हे सवर्ण ठाकूर समाजाचे असल्याने, ब्राह्मण समाज त्यांच्यावर सध्या नाराज आहे. त्यामुळे, सपची उमेदवारी देताना, ठाकूर समाजाच्या केवळ पाचजणांना आत्तापर्यंत ती देण्यात आली. मुस्लीम, अन्य ओबीसी उमेदवारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे, गेल्या वेळी भाजपला मिळालेली मते यावेळी सपकडे वळण्याची शक्यता आहे.

भाजप करीत असलेल्या कोणत्याही टीकेला अखिलेश यादव थेट उत्तर देत नाहीत. त्या उलट ते नवीन प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. ही भाजपची पद्धत. ते वेगवेगळे जुने प्रश्न मांडून त्या सापळ्यात विरोधकांना अडकवितात. निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल होईपर्यंत तरी अखिलेश त्या सापळ्यात अडकले नाहीत. त्याउलट जिन्ना यांचा उल्लेख त्यांनी केली, तरी त्यातून ते टीकेला उत्तर देत बसले नाहीत. पाकिस्तान नव्हे, तर चीन हा मुख्य शत्रू असा नवाच मुद्दा मांडत त्यांनी भाजपला पुन्हा खेचले आहे.

शेतीमालाचा भाव, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, बेरोजगारी, महागाई, दलित व महिलांवरील अत्याचार या मुद्दयांवर त्यांनी भाजपला घेरले आहे. कोरोना साथीच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांचे झालेले हाल याची आठवण ते करून देतात. अखिलेश यादव हे सध्या एकटेच भाजपशी सामना देत आहेत. तेथील निवडणूक सध्यातरी भाजप विरुद्ध सप आघाडी अशी झाली आहे. मात्र, अनेक मतदारसंघांत बसप आणि काँग्रेसचे सक्षम उमेदवार असल्याने, मतविभागणीचा धोका आहे. सध्या तरी, पश्चिम उत्तरप्रदेशच्या पहिल्या दोन टप्प्यात भाजपची गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत पिछेहाट झाल्याचे दिसत असले, तरी भाजपकडे मोठे बहुमत आहे.

समाजवादी पक्षाचा 47 वरून 203 पर्यंत पोहोचायचे आहे, तर भाजपला 312 मधील 203 जागा राखायच्या आहेत. त्यामुळे, लढाई विषम असली, तरी 2007 पासून 2017 पर्यंतच्या तीन निवडणुकांत तीन वेगवेगळ्या पक्षांना मतदारांनी बहुमतानी निवडले. तसेच कोणालाही पुन्हा संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे, यंदा अखिलेश यादव यांना पुन्हा संधी मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Back to top button