उत्तरप्रदेशात पहिल्या टप्प्यात भाजपसमोर शेतकरी आंदोलनाचे आव्हान

ज्ञानेश्वर बिजले

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ढवळून निघालेल्या पश्चिम उत्तरप्रदेशात विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची लढत होत आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध सहन करण्यात भाजपला किती यश मिळते, यांवरच त्यांची पुढील निवडणुकीची वाटचाल अवलंबून राहील. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत निम्म्या जागा जरी राखता आल्या, तरी ते त्यांचे यशच मानावे लागेल. विरोधकांतील मतविभागणीचा त्यांना फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

दिल्ली, हरियानालगतच्या पश्चिम उत्तरप्रदेशातील 11 जिल्ह्यांतील 58 मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यात दहा फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तेथील उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत 21 जानेवारीपर्यंत आहे. त्यामुळे लढतीचे चित्र बऱ्याच अंशी स्पष्ट झाले असून, मुख्यत्वे चौरंगी लढत होणार आहे.

शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव

शेतकऱ्यांच्या दिल्लीला – गाजीपूर सिमेवरील आंदोलनानेही याच भागात जोर पकडला होता. भारतीय किसान युनीयनचे प्रवक्ता राकेश टिकैत यांचा मुझफ्फरनगर जिल्हाही याच भागात आहे. त्यांचा पाठिंबा मुख्यत्वे भाजप विरोधातील समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकदल आघाडीला आहे. त्यामुळे येथील जाट आणि मुस्लीम समाजाचा एकत्रित पाठिंबा मिळाल्यास, ही आघाडी भाजपसमोर मोठे आव्हान करणार आहे, हे निश्चित.

हे लक्षात घेत केंद्रीय पशुपालन राज्यमंत्री व मुझफ्फरनगरचे खासदार डॉ. संजीव बालियान यांनी दोन दिवसांपूर्वीच किसान युनीयनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांची घरी जाऊन भेट घेतली. डॉ. बालियान यांनी 2019 मध्ये अटीतटीच्या लढतीत जाट नेते राजदचे संस्थापक अजितसिंह यांचा साडेसहा हजार मतांनी पराभव केला होता.

तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने रद्द केले, तरी हे आंदोलन वर्षभर चालले. शेतकऱी संघटना आणि भाजप यांच्या कार्यकर्त्यात ठिकठिकाणी वाद झाले. त्याचे पडसाद या निवडणुकीत निश्चित पडणार आहेत. संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे नेते 31 जानेवारीला लखीमपूर खिरी येथे जाऊन लोकांना भेटणार आहेत. तेथे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा बसलेल्या गाडीने केलेल्या अपघातात आणि नंतरच्या मारामारीत आठजणांचा मृत्यु झाला. अजय मिश्राच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणीही विरोधकांनी केली. निवडणुकीच्या काळात या आंदोलनाचा प्रभाव निश्चित जाणवणार आहे.

जाट समुदायाचे वर्चस्व

मुझफ्फरनगर येथे 2013 मध्ये दंगल झाली. जाट आणि मुस्लीम समुदायात झालेल्या या दंगलीत अनेकांचे जीव गेले. त्यावेळी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते. त्यानंतर जाट समुदायाचा पाठिंबा भाजपला मिळाला. त्यापूर्वीपासून जाटांचा पक्ष म्हणून राष्ट्रीय लोकदलाची ओळख होते. दिवंगत माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांचा नातू जयंत चौधरी गेले वर्षभर शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने जाट समाजाच्या बैठका घेत आहेत. या आंदोलनामुळे जाट समाज मोठ्या प्रमाणात पुन्हा राष्ट्रीय लोकदलाकडे वळाला आहे. त्यातच या आंदोलनात जाट व मुस्लीम शेतकरी एकत्र आल्याने, पुर्वीच्या वादावर पडदा पडला आहे. या सर्व भागात जाट आणि मुस्लीम समाजाची मतदारसंख्या मोठी आहे. सप आणि राजदने आघाडी केली आहे. या दोन्ही समाजाला पाठिंबा त्यांना मिळाल्यास, भाजपपुढे निश्चित आव्हान उभे राहील.

सप-राजदची ताकद

जाट समुदाय आता राजदच्या पाठिमागे आहे, तर यादव-मुस्लीम समीकरण पूर्वापार सपसोबत आहे. काही ओबीसी समाजाचे काही पक्षही या आघाडीला मिळाले आहेत. ही एकत्रित ताकद येत्या महिन्यात कायम राहिली, तर त्यांचे अनेक आमदार विधानसभेत पोहचतील. पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठीच्या 58 मतदारसंघात राजदनेे 29, तर सपने 26 उमेदवार जाहीर केले. एक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिली, तर दोन जागांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

भाजपची ताकद

पहिल्या टप्प्यात मतदार होणाऱ्या अकरा जिल्ह्यातील 58 जागांपैकी 53 जागांवर भाजपचे विद्यमान आमदार आहेत. राजदचा निवडून आलेला एक आमदारही भाजपला मिळाला. 2019 च्या निवडणुकीत येथील सर्व खासदार भाजपचेच निवडून आले. 2017 च्या निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचे प्रत्येकी दोन आमदार या भागातून विजयी झाले होते. या आकडेवारीवरून भाजपची या भागातील ताकद दिसून येते. मात्र, ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावरून मुस्लीम समाजाची काही मते गेल्यावेळी भाजपच्या पारड्यात पडली होती. तो समाज आता ठामपणे विरोधात उभा ठाकला आहे. भाजपच्या मागे असलेला जाट समाजही आता विखुरला असून, कृषी प्रश्नावरून तो भाजपला जाब विचारीत आहे. विशेषतः ऊस दराच्या प्रश्नावरून शेतकरी अस्वस्थ आहे. तरीदेखील जाट समाजाचे नेतेच भाजपचे खासदार, आमदार असल्याने ते या भागात प्रचाराला लागले आहेत. येथे दलित समाजही मोठ्या प्रमाणात असल्याने, तो बसपच्या मागे जाईल. विरोधकांतील मतविभागणीचा फायदा भाजपला मिळेल. त्यामुळे, तो पूर्णपणे पराभूत होईल, अशी स्थिती नाही.

मायावतीची चाल

बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी या ठिकाणी उमेदवार निवडताना मुस्लीम आणि ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना अधिक पसंती दिली आहे. बसपची या पहिल्या टप्प्यातील मतदारसंघात निश्चित ताकद आहे. 2017 च्या निवडणुकीत स्वतंत्र लढताना, 58 पैकी दोन जागा जिंकल्या, तर 29 मतदारसंघात बसपचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. जाटव समाज एकगठ्ठा त्यांच्या मागे आहे. मुस्लीम उमेदवारांना त्या समाजाची मते मिळाल्यास, त्यांना जिंकण्याची संधी आहे. मात्र, त्याचा फटका आघाडीच्या उमेदवारांना बसणार आहे.

मुस्लीम समाजाची भुमिका

पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समाजाने एकगठ्ठा मतदान केले आणि त्याचा परिणाम झाला. भाजपचा दारूण पराभव झाला. उत्तरप्रदेशात भाजपची ताकद असली, तरी विरोधी पक्षाच्या मुख्य उमेदवारामागे मुस्लीम मतदार उभे राहिले, तर अनेक मतदारसंघातील निवडणुकीवर ते प्रभाव पाडू शकतात. उत्तरप्रदेशातही या समाजाची तीच मानसिकता झाली आहे. समाजवादी पक्षाच्या मागे यादव व मुस्लीम समाज नेहमीच उभा राहतो. यावेळी सप-राजद आघाडीमागे ते उभे राहिल्यास, मुझफ्फरनगर, आग्रा, मथुरा, मीरत, अलिगड, बागपत अशा अनेक जिल्ह्यांत फरक पडू शकतो.

काँग्रेसची महिला शक्ती

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी धर्म-जात यांच्या मतपेढीला भेदत महिला शक्तीला साद घातली. त्यांनी 40 टक्के महिला उमेदवार देण्याचे जाहीर करतानाच त्याची अंमलबजावणीही केली. त्यामुळे, विविध क्षेत्रातील मान्यवर महिला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. त्यांना यश मिळणे तसे अवघड असले, तरी गांधी यांनी वेगळी वाट हाताळली, हे नक्की. पाच वर्षांपूर्वी समाजवादी पक्षासोबत आघाडी करून काँग्रेस निवडणूक लढली होती. त्यावेळी, पहिल्या टप्प्यातील 58 पैकी काँग्रेस पाच मतदारसंघात, तर सप 16 मतदारसंघात दुसऱ्या स्थानावर होते.

पहिला टप्पाच भाजपला आव्हानाचा

शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद असतानाही भाजप पहिल्या टप्प्यातील मतदारसंघात चांगली टक्कर देऊ शकेल. विरोधकांच्या मतविभागणीचा फायदा त्यांना काही मतदारसंघात मिळेल. मात्र, उत्तरप्रदेशात जातवार मतदानाचे प्रमाण अधिक असल्याने, काही ठिकाणी भाजपलाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या टप्प्यात किमान निम्म्या जागा जिंकल्या, तरी भाजपचे पारडे जड ठरेल, असे वाटते.