पुढारी ऑनलाईन: ही गोष्ट आहे १९५८ सालची… फर्रुखाबादच्या जिल्हा न्यायालयात एक कनिष्ठ न्यायाधीश आपल्या खुर्चीत बसले होते. त्यांच्या मनात भविष्याबद्दल गोंधळ उडाला होता. एकीकडे न्यायाधीशासारख्या सरकारी नोकरीचे आकर्षण होते, तर दुसरीकडे लोकसेवा करण्याची तीव्र इच्छा होती. हा तरुण बीएचयूमध्ये शिकत असताना विद्यार्थी संघटनेचा सचिव होता, त्यामुळे राजकारण त्याच्या मनात घर करून बसले होते. नोकरीत असताना जनतेसाठी काहीतरी करण्यासाठी हात बांधलेले दिसत होते. असेच काम करत राहिलो तर भविष्यात जास्तीत जास्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचेन, असा विचार त्यांनी केला. अखेर त्या तरुणाने राजीनामा देऊन देऊन टाकला आणि राजकारणात येण्याचे ठरवले. हे पाहून फर्रुखाबादचे त्यावेळचे जिल्हा न्यायाधीश आपल्या कनिष्ठ न्यायाधीशावर संतापले आणि समजावून सांगू लागले, 'बघा, राजकारणाचा मार्ग खूप अवघड असतो, तिथे… राजकारणात असलेले लोक तर आपल्या मुलांना खातात.. माझं ऐका, राजीनामा मागे घ्या आणि काम करा…
पण एकदा त्या तरुणाने ठरवलं की ठरवलं. अखेर राजभवनातून राजीनामा स्वीकारण्यात आला. तरुणाच्या या निर्णयाने लोकांना धक्का बसला आणि कुटुंबीयही नाराज झाले. होय, ही गोष्ट आहे यूपीचे १३ वे मुख्यमंत्री श्रीपती मिश्रा यांची. कौटुंबिक नातेवाईक आणि काँग्रेस नेते सुरेंद्र त्रिपाठी यांनी एका वृत्तवहिनीला त्यांच्या घराबद्दल एक मनोरंजक गोष्ट सांगितली. श्रीपती मिश्रा यांचे घर जौनपूरमध्ये आहे आणि त्यांचे दार सुलतानपूर जिल्ह्यात आहे. वास्तविक त्यांचे मूळ गाव शेषपूर हे दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेवर आहे. मात्र, महसुलाच्या बाबतीत गाव जौनपूरमध्येच येते. सीमेवर वसलेले गाव असल्याने श्रीपती मिश्रांचा प्रभाव दोन्ही जिल्ह्यांवर राहिला आणि त्यांनी सुलतानपूर आणि जौनपूर ही दोन्ही ठिकाणे आपली राजकीय कार्यभूमी बनवली. सुलतानपूरचे प्रसिद्ध वैद्य पंडित राम प्रसाद मिश्रा यांच्या घरी 20 जानेवारी 1924 रोजी श्रीपती मिश्रा यांचा जन्म झाला.
1954 ते 1958 या काळात न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतर हा तरुण आता फर्रुखाबाद येथून आपलं सामान बांधून आपल्या गावी पोहोचला होता . त्यावेळी गावातील प्रमुखपदाची निवडणूक सुरू होती. त्या तरुणाने गावाच्या प्रधानपदासाठी फॉर्म भरला. देशातील सर्वात लहान पंचायतीची निवडणूक त्यांनी जिंकली. एलएलबीची पदवी घेऊन त्यांनी बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी केली असल्याने त्यांनी सुलतानपूर जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिसही सुरू केली. गावची सरपंचकी चालू होती आणि वकिलीही. ज्येष्ठता वाढल्यावर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि लखनौ खंडपीठातही प्रॅक्टिस सुरू केली. सरकारी नोकरीपूर्वीही श्रीपती मिश्रा यांनी 1952 मध्ये एकदा विधानसभेची निवडणूक लढवली होती.
1962 सालची गोष्ट आहे, उत्तर प्रदेशातील तिसऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीचे. श्रीपती मिश्रा सुलतानपूर जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघातून विजयी होऊन मार्च 1962 मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. मार्च 1967 मध्ये चौथ्या विधानसभेत ते पुन्हा आमदार झाले. या दरम्यान ते 19 जून 1967 ते 14 एप्रिल 1968 पर्यंत उत्तर प्रदेश विधानसभेचे उपसभापती होते. दोन वेळा आमदार आणि उपसभापती राहिल्यानंतर श्रीपती मिश्रा यांनी आता लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे ठरवले होते. 1969 मध्ये काँग्रेसने त्यांना सुलतानपूरमधून उमेदवारी दिली आणि या निवडणुकीत ते विजयी झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी चरणसिंग यांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यास राजी केले आणि त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी सूचना केली. त्यानंतर ते 18 फेब्रुवारी 1970 ते 1 ऑक्टोबर 1970 पर्यंत चौधरी चरण सिंह यांच्या सरकारमध्ये मंत्री झाले.
त्यांच्या प्रामाणिक प्रतिमेमुळे मुख्यमंत्री चौधरी चरणसिंग यांनी त्यांच्याकडे अनेक खाती दिली. यामध्ये अन्न आणि पुरवठा, महसूल, समाजकल्याण, सहाय्यक, शिक्षण, क्रीडा, कामगार, मदत व पुनर्वसन इत्यादी विभाग होते. 18 ऑक्टोबर 1970 ते 04 एप्रिल 1971 पर्यंत ते त्रिभुवन नारायण सिंह सरकारमध्ये शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण मंत्री होते. नंतर 1970 ते 1976 पर्यंत विधान परिषदेचे आमदार होते. 1976 मध्ये ते राज्य नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले. जून 1980 मध्ये पुन्हा एकदा आठव्या विधानसभेचे सदस्य झाले.
1982 मध्ये यूपीमध्ये डाकूंची दहशत मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. व्हीपी सिंग यांनी डाकूंविरुद्ध मोहीम सुरू केली, तेव्हा डाकूंनी एका गावावर हल्ला करून 16 गावकऱ्यांना मारून टाकले. त्याचवेळी व्हीपी सिंग यांच्या भावाचीही डाकूंनी हत्या केली होती. त्यानंतर राज्यभरात दरोडेखोरांची दहशत आणि कायदा सुव्यवस्था ढासळल्याचा मुद्दा जोरात घुमला. अखेर व्हीपी सिंग यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. त्यावर मुख्यमंत्रिपदाचा नवा चेहरा शोधण्याचे संकट काँग्रेससमोर उभे ठाकले होते. स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या आणि राजकारणाचा गाढा अनुभव असलेल्या इंदिरा गांधींच्या नजरेत त्या वेळी असा नेता नव्हता. अखेर श्रीपती मिश्रा यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय झाला. संजय गांधींसोबतच्या चांगल्या संबंधांमुळे इंदिरा गांधींनी श्रीपती मिश्रा यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा निर्णय घेतला होता, असं म्हटलं जातं.
व्हीपी सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा श्रीपती मिश्रा मुख्यमंत्री झाले. 19 जुलै 1982 ते 2 ऑगस्ट 1984 या काळात त्यांनी हे पद भूषवले. यादरम्यान श्रीपती मिश्रा यांनी मोठ्या आणि खतरनाक दरोडेखोरांविरुद्ध मोहीम राबवून अनेक गुंडांचा खात्मा केला. अरुण नेहरूंचा विरोध आणि राजीव गांधींशी काही वाईट संबंध यांमुळे श्रीपती मिश्रा यांना नंतर पद सोडावे लागले, असे सांगितले जाते. मात्र, नंतर त्यांचे राजीव गांधींसोबतचे संबंध चांगले झाले. याआधी ते ७ जुलै १९८० ते १८ जुलै १९८२ पर्यंत उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष होते. मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर श्रीपती मिश्रा यांनी १९८४ मध्ये जौनपूरच्या मच्छलीशहर लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली. निवडून येऊन ते आठव्या लोकसभेचे सदस्य झाले, मात्र १९८९ मध्ये याच जागेवर त्यांना जनता दलाच्या शिवशरण वर्मा यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला.
शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधी विरोधात आघाडी
तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर राजीव गांधींविरोधात आघाडी उघडणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांपैकी श्रीपती मिश्रा हे एक होते. खासदार म्हणून श्रीपती मिश्रा यांनी लोकसभेत यावरून आपल्याच सरकारवर टीका केली होती. त्यावेळी अन्य काही नेत्यांसह श्रीपती मिश्रा यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. नंतर त्यांचे राजीव गांधींसोबतचे संबंध सामान्य झाले, त्यांनतर पुन्हा ते पक्षात परतले. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर श्रीपती मिश्रा यांची पक्षात हळूहळू उपेक्षा होत गेली. नंतर, आजारपणामुळे, 7 डिसेंबर 2002 रोजी लखनौ येथे माजी मुख्यमंत्री म्हणून भेटलेल्या शासकीय निवासस्थानी त्यांचे निधन झाले.
श्रीपती मिश्रा यांना तीन मुले आहेत. एक राकेश मिश्रा हे 1989 पासून सहा वर्षे यूपीचे एमएलसी होते, दुसरा मुलगा आलोक मिश्रा उपायुक्त पदावरून निवृत्त झाला आहे आणि तिसरा मुलगा प्रमोद मिश्रा यांनीही विधानसभा निवडणूक लढवली पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. श्रीपती मिश्रा यांना एक मुलगीही आहे. एकंदरीत सरकारी नोकरी सोडून गावाकडचे राजकारण करत श्रीपती मिश्रा मुख्यमंत्री झाल्याची कहाणी फिल्मी वाटते.
