नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र विधिमंडळाने भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनासंबंधी पारित केलेल्या प्रस्तावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला आहे. बुधवारी सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. यावेळी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर ताशेरे आढले.
मंगळवारी याप्रकरणी राज्य सरकारकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. तर बुधवारी निलंबित आमदारांच्या वतीने प्रतिवाद करीत युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही पक्षांना लिखित युक्तिवाद दाखल करण्याचे निर्देश देत निकाल राखून ठेवला.
दरम्यान, मंगळवारी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने आमदारांचे निलंबन प्राथमिकदृष्ट्या घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त केले होते. अशाप्रकारचे निलंबन सहा महिन्यांहून अधिक काळ नसावे, असेदेखील खंडपीठाने सांगितले होते. 11 जानेवारीला याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने 5 जुलै 2021 रोजी पारित करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले होते.
आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला, तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक ठरत असल्याचे मत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले होते.
