नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
देशात वेगवान इलेक्ट्रिक कारची ( electric car ) मागणी वाढत चालली आहे. तर दुसरीकडे यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे पुरेशा चार्जिंग स्टेशन सुविधांचा अभाव असल्याचे जाणवत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नवीन धोरण अंमलात आणले आहे. याअंतर्गत येत्या पाच वर्षांत सर्व राज्यांच्या राजधानी, प्रमुख शहरे, शहरांना जोडणारे प्रमुख महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर पुरेशी चार्जिंग स्टेशन्स बसविली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.
शहरांमध्ये प्रत्येक तीन चौरस किलोमीटर क्षेत्रात आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटरवर एक चार्जिंग स्टेशन असणे हे उद्दिष्ट केंद्राने ठेवले आहे. तर १०० किमी परिसरात किमान एक तरी जलद चार्जिंग सुविधा बसविली जाणार असल्याची माहिती यावेळी दिली आहे.
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जारी केलेल्या तत्सम धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. यात चार्जिंग स्टेशन्सच्या उभारणीस जमिनीच्या समस्या दूर करण्यासाठी आणि चार्जिंग चार्जेस कमी ठेवण्यासाठी देखील काळजी घेण्यात आली आहे. जेणेकरून सामान्य लोकांना वेगवान इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करता येतील. या धोरणामुळे सरकारी जमिनीवर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
तसेच प्रत्येकाला परवान्याशिवाय सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि यासाठी त्यांना सरकारने ठरवून दिलेल्या तांत्रिक, सुरक्षा आणि इतर नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. या संदर्भात उर्जा मंत्रालय, रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालय आणि इतर संबंधित विभागांकडून नियम जारी केले जाणार आहेत.
नवीन नियमांतर्गत चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्यांना कमी दरात जमीन दिली जावी, अशी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. जमीन प्रदान करणार्‍या एजन्सीला जमीन प्रदान करणार्‍या एजन्सीला १ रूपये प्रति किलो आकारणी शुल्क भरावे लागेल. दर तीन महिन्यांनी पेमेंट केले जाईल. या संदर्भात, सर्व संबंधित एजन्सीमध्ये १० वर्षांचा करार होऊ शकतो. यात केंद्राने राज्य संस्थांना मोठ्या शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत वीज जोडणी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका हद्दीत १५ दिवसांत तर ग्रामीण भागात एक महिन्याच्या आत वीज जोडणी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्राहकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत वीज कंपन्या चार्जिंग स्टेशन्सकडून तेवढेच शुल्क आकारणार असल्याचे सांगण्यात आले. हे शुल्क ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वीज पुरवठ्याचे सरासरी शुल्क असेल. म्हणजेच फक्त खर्च वसूल केला जाईल असे ही त्यांनी नमुद केले आहे.
हेही वाचलंत का?
