नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा तिसरा कार्यकाळ १७ सप्टेंबर रोजी १०० दिवस पूर्ण करणार आहे. यावेळी सरकारने कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प, एक कोटीहून अधिक लाखपती दीदींचे नामांकन यासह अनेक कामांची आकडेवारी जाहीर करून विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या १०० दिवसांत १५ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचा अहवाल एनडीए सरकारने प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये महिला, मध्यमवर्ग, अल्पसंख्याक आणि आदिवासी, तरुण, पायाभूत सुविधा आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अहवालात सरकारने म्हटले आहे की, केंद्राने १०० दिवसांत ३ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, प्रामुख्याने रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि हवाई मार्गांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये ९०० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या आठ नॅशनल हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचाही समावेश आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रातील ७६ हजार २०० कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदराला मान्यता देण्याचाही समावेश आहे. लडाखला हिमाचल प्रदेशशी जोडण्यासाठी शिनखुन-ला बोगद्याची पायाभरणीही सरकारने केली आहे. त्याचवेळी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा १७ वा हप्ताही जारी केला आहे. या हप्त्यांतर्गत ९.३ कोटी शेतकऱ्यांना २० हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, अशा प्रकारे आतापर्यंत १२ कोटी ३३ लाख शेतकऱ्यांना ३ लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. मोदी सरकारने आपल्या आकडेवारीत असेही निदर्शनास आणले आहे की, एनडीए सरकारने ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर जाहीर केला नाही, ज्यामुळे पगारदार व्यक्तींना १७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत कर वाचविण्यास मदत होईल. याशिवाय, सरकारने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एकात्मिक पेन्शन योजना देखील लागू केली आहे, ज्या अंतर्गत २५ वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन म्हणून मिळेल.
लोकांचे स्वतःचे घर असण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३ कोटी घरांना मंजुरी दिली आहे. शहरी भागात १ कोटी घरे आणि ग्रामीण भागात २ कोटी घरे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचवेळी मोदी सरकारने आपले पहिले १०० दिवस व्यवसाय सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. ज्यामध्ये 'अँजेल कर' काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे समाविष्ट होते. यासोबतच अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी सरकार १ हजार कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंडही स्थापन करत आहे. आयुष्मान भारत योजना ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत विम्यात समाविष्ट करण्यासाठी विस्तारित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ७५ हजार नवीन वैद्यकीय जागा जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे आरोग्य व्यवस्था अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल आणि परदेशी वैद्यकीय शिक्षणावरील अवलंबित्व कमी होईल.
