नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील शहरी भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तालयाने सन 2023-24 या वर्षासाठी 60 कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना नुकताच वितरित केला आहे. त्यामुळे घरकुलाची रखडलेली कामे तत्काळ मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावावे व त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून शहरी भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जाते. आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:चे घर बांधकाम करू शकत नाही, त्यांच्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थी यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर रमाई आवास योजनेतून बांधून दिले जाते. शहरी भागातील योजनेची अंमलबजावणी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त, महानगरपालिका व नगरपालिका / नगपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समितीमार्फत केली जात आहे. दरम्यान, या योजनेत 323 (चौ.फू.) क्षेत्रफळ बांधकामासाठी प्रतिलाभार्थी रुपये 2 लाख 50 हजार अनुदान महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, व नगरपंचायत क्षेत्रात दिले जाते. त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख रुपये आहे.
विभागनिहाय वितरित निधी
मुंबई – 75 लाख, पुणे – 21 कोटी, नाशिक – 2 कोटी 25 लाख, लातूर – 23 कोटी 57 लाख 50 हजार, अमरावती – 42 लाख 50 हजार, नागपूर – १२ कोटी
