नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा दीडशे कोटींच्या घरात पोहोचला असताना वसुली मात्र ठप्प झाली आहे. या थकबाकी वसुलीसाठी पाणीपुरवठा विभागाने सुरू केलेली नळजोडण्या खंडित करण्याची मोहिमही आता थंडावली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत पाणीपुरवठा विभागानेच मोहीम गुंडाळल्याने थकबाकीदारांचे फावले आहे.
गत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात घरपट्टीतून महापालिकेला २०६ कोटींचा महसूल मिळाला. या घरपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेच्या कर विभागाने जोरदार मोहिम राबविल्याने महसुल वसुलीचा विक्रम महापालिकेला गाठता आला. इतकेच नव्हे तर नियमित करदात्यांसाठी महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेल्या सवलत योजनेमुळे घरपट्टीतून महापालिकेला गेल्या एकाच महिन्यात तब्बल ६१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ज्या जोमाने घरपट्टीची वसुली महापालिकेच्या केली जाते. त्याप्रमाणात पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असेच आहे. पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी पाणीपुरवठा विभागाकडे सोपविण्यात आल्यानंतर पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण कमी होत गेले. वसुली कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे पाणीपट्टी वसुली घटल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, या पाणीपट्टी वसुलीसाठी आवश्यक प्रयत्न महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडूनच होत नसल्याचे चित्र आहे. पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेने थकबाकीदारांविरोधात मोहीम सुरू केली होती. थकबाकी न भरणाऱ्या मिळकतधारकांची नळजोडणी खंडित करण्यात येत होती. दोन महिन्यात ६३६ थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या खंडित करण्यात आल्यानंतर या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत शैथिल्य आले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याचे कारण देत महापालिकेने नळजोडणी खंडीत करण्याची मोहिमच खंडीत केली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा वाढता राहिला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने पाणीचोरी?
महापालिकेतील पाणीपुरवठा विभागातील व्हाल्वमन कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानेच शहरात मोठ्या प्रमाणावर पाणीचोरी होत असल्याचे चित्र आहे. नळकनेक्शन घेण्यापूर्वी महापालिकेची रितसर परवानगी आवश्यक असताना अनेक मिळकतधारकांनी व्हाॅल्वमनला हाताशी धरत बेकायदेशीर नळकनेक्शन घेतले असून त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर पाणीचोरी केली जात आहे. यामुळे महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा तोट्यात आहे. या बेकायदेशीर नळकनेक्शन धारकांवर कुठलीही कारवाई होत नसल्यामुळे त्याचा भूर्दंड नियमित देयके अदा करणाऱ्यांना बसत आहे.
