नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेमध्ये ठेकेदार अथवा कोणाही खासगी व्यक्तीकडे शासकीय फाइल, शासकीय दस्तावेज आढळल्यास त्यांच्यावर व संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, अशी माहिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन करून खरेदी अथवा बांधकाम केले जाते. नियोजन झाल्यानंतर बांधकाम विभाग त्या कामांची अंमलबजावणी करतो. त्यामध्ये कामे मंजूर करणे, टेंडर राबविणे, कार्यारंभ आदेश देणे, काम पूर्ण झाल्यावर देयके मंजूर करून ती वित्त विभागाकडे पाठविणे या सर्व गोष्टींसाठी एक फाइल किमान २० टेबलांवरून फिरते. त्यासाठी अर्थातच वेळदेखील तेवढाच लागतो. फाइलचा प्रवास सुकर व्हावा, यासाठी ठेका घेतलेला ठेकेदार स्वत:च ती फाइल फिरवत असतो. त्यामुळे संबंधित टेबलवरील व्यक्तीला भेटणे ओघाने आलेच. एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात फाइल जात असताना फाइल स्वीकारणारा जागेवर नसेल, तर ठेकेदार ती फाइल स्वतःबरोबर घरी घेऊन जात असल्याचे प्रकार घडले आहेत. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या बैठकीत जिल्हाभरातील आमदारांनी जलजीवनच्या कामांच्या फायली ठेकदारांकडे असतात. विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नाही, अशी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी, यापुढे कोणाही ठेकेदाराच्या हातात फाइल दिसल्यास थेट पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच त्या ठेकेदाराकडे फाइल देणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही अशिमा मित्तल यांनी सांगितले आहे.
