जिल्ह्याची मदर इंडस्ट्री असलेल्या सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या भूखंडांचे तुकडे करणारे रॅकेट सक्रिय असून, या रॅकेटने आतापर्यंत सातपूर, अंबडमधील तब्बल ११ मोठ्या कंपन्यांच्या भूखंडांचे शेकडो तुकडे केले आहेत. शासकीय धोरणाचा आधार घेऊन बेभानपणे हा सर्व गैरव्यवहार सुरू असून, सातपूर-अंबड औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या कंपन्यांना येण्यास कायमचा ब्रेक लावला जात आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे याविषयी तक्रारी करूनदेखील काहीच कारवाई केली जात नसल्याने, हे रॅकेट सध्या सुसाट असल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे नाशिकमध्ये उद्योगांसाठी सर्वाधिक पोषक वातावरण असल्याचे ब्रॅण्डिंग केले जात आहे. मोठ्या उद्योगांसाठी रेड कार्पेट टाकले जात असल्याचेही भासविले जात आहे. मात्र, भूखंडच शिल्लक ठेवले जात नसल्याने, नाशिकमध्ये मोठे उद्योग कसे येणार? असा प्रश्न आता नाशिककरांकडून उपस्थित केला जात आहे. सातपूर, अंबड या मदर इंडस्ट्रीमधील तब्बल ११ मोठ्या इंडस्ट्रीच्या भूखंडांचे तुकडे करून, त्या ठिकाणी प्लॉट विक्रीचा धंदा सुरू आहे. वास्तविक, हे भूखंड मोठ्या उद्योगांसाठी वितरीत केले होते, त्यामुळे याठिकाणी मोठा उद्योग येणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न होता, प्लॉटिंग करून त्याची विक्री केली जात आहे. यासाठी रॅकेटच सक्रिय असून, त्यामध्ये शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या उद्योगांचा शोध घेऊन शासकीय दराप्रमाणे त्यांच्याकडून भूखंड ताब्यात घेतला जातो. त्यानंतर भूखंडाचे तुकडे पाडून अवाच्या सव्वा किमतीत त्याची विक्री केली जात आहे. दरम्यान, नाशिकचे उद्योग क्षेत्र वाचविण्यासाठी या सर्व प्रकारावर त्वरित जरब बसविण्यात यावी, अशी मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे.
या मोठ्या उद्योगांच्या भूखंडांचे पाडले तुकडे
सातपूर
– आनंद पॉवर
– बीसीएस फोर्जिक
– एक्स्लो जी डब्ल्यू बी
– कांदा चाळ (जुनी मायको)
– पेपर वायर मशीन
– बिझनेस कम्बाइन
– इंटरनॅशनल किटिंग (जुनी विडम)
—
अंबड
– सुमित मशीन
– हिंदुस्तान कोकाकोला
– मेल्ट्रॉन
– सायको क्रेन
थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणची कोंडी
सातपूर येथील इंटरनॅशनल क्नित्तिंग लिमिटेड या कंपनीच्या भूखंडाचे तुकडे पाडून ते १६ छोट्या उद्योगांकडे हस्तांतरित केले. मात्र, कंपनीकडे महावितरणची तब्बल पाच लाख २४ हजार ६३६ रुपये थकबाकी असल्याने ती वसूल कोणाकडून करावी, अशी कोंडी महावितरणची झाली आहे. ज्या खासगी विकासकाने भूखंडाचे तुकडे पाडले आहेत, त्याने हात वर केल्याने, १६ लघुउद्योजकाची मोठी पंचाईत झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या इंटरनॅशनल क्नित्तिंग लिमिटेड कंपनीचा वीजपुरवठा २२ जुलै २००२ रोजीच खंडित केला होता. अशात प्लाॅट हस्तांतरित करताना महावितरणकडून ना हरकत दाखला घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न केल्याने या लघुउद्योगांना नव्याने वीज कनेक्शन घेणे आता अडचणीचे झाले आहे.
दर ५० हजारांपेक्षा अधिक
भूखंडांचे प्लॉट पाडून त्याचे दर अवाच्या सव्वा आकारले जातात. उपलब्ध माहितीनुसार ३० ते ५० हजार स्क्वेअर मीटर याप्रमाणे दर आकारले जात आहेत. वास्तविक, सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत शासकीय दर हा चार ते साडेचार हजार स्क्वेअर मीटर आहे. मात्र, खासगी विकासक भूखंडांची विक्री करीत आहेत.
अधिकारीही संशयाच्या भोवऱ्यात
औद्योगिक वसाहतीमधील बंद पडलेल्या उद्योगांचे भूखंड शासनाकडे हस्तांतरण करण्याचे धोरण नसल्याने, खासगी विकासकांच्या चांगले पथ्यावर पडत आहेत. याशिवाय भूखंड हस्तांतरित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून जी प्रक्रिया केली जाते, तीदेखील सहजपणे होत असल्याने ही संपूर्ण प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
'निमा'कडून तीव्र विरोध
औद्योगिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी निमाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पालकमंत्री, उद्योगमंत्री यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, अशातही हा प्रकार सुरूच असल्याने, उद्योग विभागाने याविषयी ठोस भूमिका घेण्याची मागणी निमाकडून केली जात आहे.
हेही वाचा :
