नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
भाजप आणि शिवसेना २०१९ साली एकत्र निवडणूक लढले होते. त्यावेळी मोदी लाट होती. आमचे उमेदवार प्रवाहाच्या विरोधात लढले आणि जिंकले, असे स्पष्ट करत शिवसेना(शिंदेगट) व राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आमदार संख्या समान असल्याने आम्हाला लोकसभा निवडणुकीसाठी शिंदे गटाइतक्याच जागा हव्यात, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथा राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भु्जबळ यांनी केली आहे. यामुळे महायुतीत जागा वाटपावरून सुरू असलेला संघर्ष अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी महायुतीच्या जागावाटपावर त्यांनी भाष्य केले. भुजबळ म्हणाले की, शिंदे गटाचे खासदार, आमदार हे मोदी लाट असताना निवडून आले आहेत. मात्र आम्ही या लाटेविरोधात संघर्ष करून निवडून आलो आहोत. जागा वाटपात हा फॅक्टर लक्षात घेतला पाहिजे. भाजप, शिंदे गट, राष्ट्रवादी या तिघांनी जी जागा ज्यांच्या प्रभावात निवडून येईल, त्यालाच द्यावी याबाबत निर्णय झाला आहे. त्यानुसारच जागा वाटप व्हायला हवे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
नाशिक व दिंडोरी लोकसभेवर दावा केल्याबाबत विचारले असता, भुजबळ म्हणाले की, मुंबईत पंधरा ते सोळा लोकसभा मतदारसंघांबाबत चर्चा झाली. स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्त, मंत्री, आमदारही होते. काही ठिकाणी आमचे चार ते सहा आमदार आहेत. राज्यात सहा महसूल विभाग असून प्रत्येक ठिकाणी किमान एक जागा मिळाली तर प्रतिनिधीत्व मिळेल. नाशिकची जागा कोणाकडे जाणार हे ठरलेले नाही. शहर व जिल्ह्यात राष्ट्रवादीने केलेले काम समोर आहे. बाकी कोणी काय केले याबद्दल बोलणार नाही. ते सर्वांना माहित आहे. जागा राष्ट्रवादीला सुटली तर लढणार कोण हे ठरेल. एकमेकांवर विश्वास ठेवून सर्व पक्षांनी एकत्र काम केले पाहिजे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
चुकीचे काम झाले तर सरकार बदनाम होईल
नाशिक महापालिकेतील आरक्षण बदल, भूसंपादन आणि बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप करत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. यावर विचारले असता भुजबळ म्हणाले की, कांदे विरुद्ध भुजबळ असे वाद नाही. आम्ही सगळे एकाच पक्षात काम करतोय. आरक्षित भूखंडांना धक्का लावू नये ही माझी भूमिका आहे. मी आयुक्तांना देखील यावर योग्य तो निर्णय घेण्यास सांगितलेले आहे. उद्या अडचणीत सापडले तर कोणीच येणार नाही. चुकीचे काम झाले तर सरकार बदनाम होईल, असे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक प्रक्रियेला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आगामी लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाकडून जास्त उमेदवारी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. अर्ज जर जास्त आले तर इव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्याची कसरत करावी लागणार आहे. याबाबत विचारले असता भुजबळ म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेला अडथळा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. एवढे उमेदवार उभे केले तर तेवढे वकील पाहिजे. डिपॉझिट भरण्यासाठी कोटी रुपये लागतील. हे कितपत शक्य आहे, याची आपणास माहिती नाही. आपल्या मागणीसाठी काहीतरी अडथळा उभा करणे हे योग्य नाही, अशी टिप्प्पणी त्यांनी केली.
