नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विभागातील १३ तालुक्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर घटला (Birth rate of girls) असून, ही चिंताजनक बाब आहे. मुलींचा जन्मदर कमी असलेल्या भागांमध्ये जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविताना अवैध सोनोग्राफी केंद्रांवर प्रभावीपणे कारवाई करावी असे आदेश यंत्रणांना दिले आहेत, अशी माहिती विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. सटाण्यातील आश्रमशाळेसंदर्भात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिस विभागाला दिल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगितले. दै. 'पुढारी'ने दोन महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील मुलींचे लिंगगुणोत्तराबद्दल (Sex ratio of girls) प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेत आपण विभागाचा सोमवारी आढावा घेतल्याचे गोऱ्हे यांनी यावेळी नमूद केले.
नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्तालयात सोमवारी (दि. ५) डॉ. गोऱ्हे यांनी विभागातील पाचही जिल्ह्यांचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतर गोऱ्हे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नाशिक विभागात मुलींचा घटता जन्मदर (Birth rate of girls) ही चिंतेची बाब आहे. आदिवासीबहुलपेक्षा सधन तालुक्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे अवैध सोनोग्राफी केंद्रांवर लक्ष केंद्रित करताना कारवाया वाढवाव्या. दर दोन महिन्यांनी केलेल्या कारवायांचा अहवाल सादर करावा. अवैध गर्भपातीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासंदर्भात नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी यंत्रणांना दिले. (Sex ratio of girls )
सटाण्यातील आश्रमशाळेच्या घटनेमधील विद्यार्थींचे पालक तक्रारीसाठी पुढे येत नसल्याने गुन्हे दाखल होण्यास विलंब झाला. परंतु त्या पीडिता या आश्रमशाळांमध्ये वास्तव्यास असल्याने शासन जबाबदारी म्हणून सुमोटो गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश गोऱ्हे यांनी पोलिसांना दिले. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण व संरक्षणाचा मुद्दा वारंवार पुढे येतो. त्यामुळे या विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन करून त्यांच्यामार्फत विद्यार्थिनींशी संवाद साधावा. महिलांसाठी उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सुसंवाद वाढवावा. बलात्कार व पोक्सो केसेसमध्ये दोष सिद्धतेसाठी डीएनए अहवाल, विविध चाचण्यांचे अहवाल तातडीने प्राप्त करावेत. तसेच मनोधैर्य योजनेतील महिलांना अनुदान मिळवून देतानाच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचनाही डाॅ. गोऱ्हे यांनी केल्या. (Birth rate of girls)
कार्यशाळा घ्यावी
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करावे. तसेच पोक्सोसारख्या कायद्यासंदर्भात माहिती होण्यासाठी पोलिसांच्या वतीने आदिवासी विभाग, समाजकल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्यात यावी, असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.
जन्मदर या तालुक्यांमध्ये कमी (Birth rate of girls)
विभागात १३ तालुक्यांमध्ये मुलींंचा जन्मदर ९२९ वरून घसरून ९०० व त्यापेक्षा खाली आला आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील निफाड व येवला तालुक्यांचा समावेश आहे. याशिवाय कर्जत, राहाता, श्रीरामपूर (नगर), शिरपूर (धुळे), भडगाव, चाळीसगाव, एरंडोल, मुक्ताईनगर व पाराेळा (जळगाव) तसेच शहादा व तळोदा (नंदुरबार) या तालुक्यांचा समावेश आहे.
