नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वीस वर्षांपूर्वी सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच आणि मुसळगाव येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करून त्या इंडिया बुल्स कंपनीला सेझ विकसित करण्यास दिल्या होत्या. मात्र या जागेचा वापरच केला गेला नसल्याने, आता शासनाने एमआयडीसीमार्फत ५१२ हेक्टर जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या जागेत अन्य उद्योगांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ आणि इंडिया बुल्स (Indiabulls Power renamed as RattanIndia Power) यांनी २००६ मध्ये शेतकऱ्यांकडून 'सेझ'साठी एक हजार १९२ हेक्टर जमीन खरेदी केली होती. अवघ्या ६० कोटींमध्ये घेतलेल्या या जमिनीवर २००८ पासून सेझ उभारणीस प्रारंभ झाला. २०११ मध्ये शेतकऱ्यांशी वादामुळे हा सेझ रखडला होता. त्यानंतर या सेझमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पाला कोळसा पुरविण्यासाठी तयार होणाऱ्या प्रस्तावित रेल्वेमार्गास जमिनी देण्यासही शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केला होता. परिणामी इंडिया बुल्ससाठी होणाऱ्या रेल्वेमार्गाबरोबरच जलवाहिनीचे कामही रखडले होते. रेल्वेमार्गासाठी लागणारी कामांची रक्कम मिळण्यास इंडिया बुल्सकडून विलंब झाला. त्यामुळे औष्णिक वीज प्रकल्प उभारणीचा ठेका घेतलेल्या देशातील आघाडीच्या कंपन्यांनी कामाचा वेग मंद केला होता. या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कंपनीने बरेच प्रयत्न केले. मात्र तत्कालीन केंद्र सरकारकडून यासाठी ठोस प्रयत्न न झाल्याने २०१३ मध्ये पहिल्या २७१ मेगावॉटच्या औष्णिक प्रकल्पाची चाचणी घेतल्यानंतर सर्वच ठेकेदार कंपन्यांनी येथून गाशा गुंडाळला.
मे २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतरानंतर इंडिया बुल्स व्यवस्थापनाने पहिल्या टप्प्यात कंपनीचे नाव रतन इंडिया केले. प्रकल्प अदानी उद्योग समूहाकडे हस्तांतरितचा निर्णय झाला. सेझमधील 500 हेक्टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के भूखंडांवर सुधारित धोरणानुसार औद्योगिक वापराचा निर्णय झाला. त्यानुसार गुळवंच व मुसळगाव शिवारातील या सेझमध्ये १३५० मेगावॉट क्षमतेचे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र तयार झाले. परंतु कोळशाअभावी ते बंद आहे.
मनपा-जलसंपदा विभागाचा करार
विद्युत प्रकल्पासाठी नाशिक महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्रातून बाहेर पडणारे पाणी औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी वापरण्याचा करार दि. १६ जानेवारी २०११ रोजी जलसंपदा विभागासमवेत झाला होता. मलजल उचलण्यासाठी कंपनीने ओढा येथे नदीपात्रात यंत्रणा उभारली. मात्र, आता या यंत्रणेचा फार फायदा होईल, याबाबतची शक्यता कमी आहे.
इंडिया बुल्स कंपनीला दिलेली २३०० एकर जागा परत करण्याचे आदेश एमआयडीसीने दिले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून याबाबत सातत्याने आवाज उठवत आहे. आगामी काळात ही जागा लवकरात लवकर एमआयडीसीच्या ताब्यात येईल आणि इथे नवीन उद्योगधंदे सुरू होतील. या व्यवहारात ज्या शेतकऱ्यांची जागा गेली, त्यांनाही न्याय मिळेल. ही लढाई फार मोठी असून, लढाईतील यशाची पहिली, पायरी आहे. या पुढेही हा लढा असाच सुरू ठेवणार आहे. – सत्यजित तांबे, आमदार.
