Nagpur News: “सावनेरमधील दादागिरी संपुष्टात”; सुनिल केदार यांच्या आमदारकी रद्दवर डॉ. आशीष देशमुख यांची प्रतिक्रीया

नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा: काँग्रेसचे सावनेर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सुनील केदार यांना २२ डिसेंबरला १५० कोटींच्या घोटाळ्यात कोर्टाने दोषी ठरवले. यानंतर त्यांना ५ वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर लगेच त्यांची आमदारकीही रद्द झाली. सुनील केदार यांची आमदारकी गेल्यामुळे सावनेरकरांवर आलेली अवकळा आणि पापाचे ओझे गेले. सावनेरच्या जनतेवर सातत्याने होत असलेला अन्याय, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती, गुन्हेगारी वृत्ती आणि दादागिरी त्यानिमित्याने संपुष्टात आली अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी आमदार डॉ. आशीष देशमुख यांनी दिली आहे.

काँग्रेसमधून भाजपात घरवापसी केलेले देशमुख सावनेर मतदारसंघात प्रबळ दावेदार आहेत हे विशेष. हा मतदारसंघ परंपरागत केदार-देशमुख वादामुळे चर्चेत राहिला आहे. सुनील केदार यांचे वडील सहकार महर्षी बाबासाहेब केदार आणि आशीष देशमुख यांचे वडील माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रणजित देशमुख यांचे विलाभोपळ्याचे नाते राहिले आहे. यामुळेच आशीष देशमुख यांची यासंदर्भात उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया महत्वाची ठरते.

आशीष देशमुख म्हणाले, सुनील केदार मागील कित्येक वर्षापासून शासनाला न जुमानता गैरमार्गाने पैसा कमावत होते आणि प्रचंड भ्रष्टाचार त्यांनी आणि त्यांच्या ठराविक दलालांनी विदर्भात पसरविला होता. सुनील केदार ह्यांनी सर्व सामान्य ठेवीदारांचे पैसे बुडवण्याचे पाप उघडपणे केले. सावनेर विधानसभा क्षेत्रातील जनता आणि गरीब शेतकऱ्यांचा त्यांनी प्रचंड विश्वासघात केला. २२ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेला नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी, नागरिक ज्या निर्णयाची वाट पाहत होते, तो निर्णय कोर्टाने दिला. येणारे दिवस सावनेर विधानसभा क्षेत्राच्या जनतेसाठी, युवकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, महिलांसाठी चांगले राहतील आणि विकासाची नवी दालने उघडतील. सावनेर विधानसभा क्षेत्रासाठी नव्या दिशेचा आणि विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

"लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८(३) नुसार, एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या आणि किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली व्यक्ती संसद सदस्य किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरते. 10 जुलै 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्याचा निकाल देताना असा निर्णय दिला की, कोणताही खासदार, आमदार किंवा विधान परिषद सदस्य ज्याला गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्याला किमान दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे, तात्काळ प्रभावाने सभागृहाचे सदस्यत्व गमावेल. जर दोषसिद्धीवर स्थगिती नसेल तर, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदींनुसार सदस्यास तात्काळ प्रभावाने अपात्र ठरवले जाईल. याबाबत स्पीकरला अधिसूचना जारी करावी लागते. पाच वर्षांची शिक्षा पूर्ण होऊनही केदार आणखी सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत." याकडे देशमुख यांनी आवर्जून लक्ष वेधले आहे.