पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिडेनबर्ग प्रकरणात संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) मागणीला माझ्या पक्षाचा पाठिंबा आहे. पण जेपीसीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असेल. त्यामुळे सत्य बाहेर येणार नाही. जेपीसी पेक्षा कोर्टाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी राहील, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणावर स्पष्ट केली. मुंबई येथे आज (दि. ८) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
अदानी प्रकरणावरून राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेविरूद्ध मत मांडल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणावर आज पवार यांनी पुन्हा भूमिका स्पष्ट केली. जेपीसी गठीत करून काहीच उपयोग होणार नाही. जेपीसीमध्ये २१ पैकी १५ सदस्य सत्ताधारीच असतील. सुप्रीम कोर्टाने समिती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेपीसी पेक्षा कोर्टाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी राहील असं माझ मत आहे, असे पवार यांनी म्हटले आहे. विरोधक एकत्रच आहेत, काही मुद्द्यांवर विरोधकांचे मतभेद असू शकतात, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
कुठलीतरी परदेशातील कंपनी इथल्या कंपनीवर भूमिका घेते त्याला किती महत्व द्यायचं हे आपण ठरवलं पाहिजे. अदानींपेक्षा अन्य मुद्दे अधिक महत्वाचे आहेत. बेरोजगारी, शेती, महागाईचे प्रश्न अधिक महत्वाचे असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.
