मुंबई ; पुढारी ऑनलाईन : विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिले होते. जनक व्यास यांच्यासह महाजन यांनी जनहित याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने त्यांना फटकारले आहे. याचबरोबर त्यांनी जमा केलेली अनामत १० लाख रुपये जप्त करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
गिरीष महाजन यांनी अध्यक्ष निवडीमध्ये नियम बदल केल्याने लोकशाहीचा गळा घोटला असल्याचे हायकोर्टात म्हणणे मांडले होते. यावर प्रतित्तरादाखल हायकोर्ट म्हणाले की, तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का ? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.
महाराष्टाचे सध्याचे दुर्दैव असे की राज्यातील दोन घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान कोणाचे होत आहे अशी विचारणा करत हायकोर्टाने गिरीश महाजनांना फटकारले.
विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने झाले. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेला नाही," अशी टिप्पणी कोर्टाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली.
महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेसंदर्भातील अधिसूचना घटनाबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याची तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका जनक व्यास आणि भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
