मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात रस्त्यावर फिरणारे बेघर आणि गतिमंदांचा समाजासाठी धोका नाही का? या लोकांचे लसीकरण कसे करणार? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित केले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणाऱ्या जनहित याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे प्रश्न उपस्थित केले.
राज्यात रस्त्यांवर भटकणाऱ्या गतिमंदांची कठेही नोंद नसताना 1761 गतिमंद आणि 20 हजार 950 बेघरांची लसीकरणासाठी नोंद झालेली आहे. ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे असे मत ही खंडपीठाने व्यक्त केले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने मानसिकरित्या आजारी असलेल्या बेघरांचे अथवा रस्त्यावर राहणाऱ्या नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार आहात? आजपर्यंत किती बेघरांचे लसीकरण करण्यात आले? असे सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला त्यासंदर्भात कोणत्या ठोस उपाययोजना करणार आहात त्या प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.
त्यानुसार राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून झालेल्या लसीकरणाची माहिती न्यायालयाला दिली. याला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. राज्य सरकारने सादर केलेले प्रतित्रापत्र हे अपुरे असल्याचा दावा केला. यावेळी खंडपीठाने कोरोना काळात लसीकरण करताना आपण राहत असलेल्या संमिश्र समाजातील प्रत्येक स्तरावरील, घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे.कोणत्याही स्तरावरील, घटकांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
तसेच नोकरी, व्यवसायाच्या शोधात अनेकजण मुंबईत येतात. त्यासाठी ते रेल्वे स्थानकांवर, रस्त्यांवर कुठेही राहतात. अशा लोकांच्या लसीकरणासाठी कोणते धोरण आखण्यात आले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. रस्त्यांवर राहणाऱ्या लोकांच्या लसीकरणाचा विषय अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा आहे. आज एखादी व्यक्ती ही चर्चगेट रेल्वे स्थानाकबाहेर दिसेल मात्र ती दुसऱ्या दिवशी दादरला दिसू शकते.
अशा नागरिकांसाठी लसीकरण मोहिम राबविल्यास एकाच व्यक्तीला अनेकवेळा लस दिली जाऊ शकते. त्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र, आधारकार्ड नसते आपल्या कागदोपत्री पुरावा ते कसा सादर करणार? या क्लिष्ट विषयाची गंभीर दखल घेणं आवश्यक आहे.
अशा लोकांचे लसीकरण झाल्यानंतर त्यांची ओळख पटण्यासाठी त्यांच्या हातावर टॅटू गोंदविण्याचा विचार करता येऊ शकतो का? अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे करताना या गंभीर प्रश्नी ठोस उपाययोजना आणि बेघरांची आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
हे ही वाचलं का?
