मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : 'मोदी' आडनावाची बदनामी केल्याबद्दल राहुल गांधी यांची खासदारकी सुरत न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली त्या तारखेपासून म्हणजे 23 मार्चपासूनच रद्द ठरल्याचे लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी जाहीर केले. आता राहुल गांधी यांच्यासमोर चार पर्याय शिल्लक आहेत.
सुरत न्यायालयाने निकालास आव्हान देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत राहुल यांना दिली आहे. ही दोन वर्षांची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करून घेणे हे राहुल यांच्यासमोरील मोठे आव्हान होय.
खासदारकी तूर्त वाचवायची असेल; तर सुरत न्यायालयाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाकडून आधी स्थगिती घ्यावी लागेल. ही स्थगिती मिळाल्यास खासदारकी रद्दचा निर्णय फिरवता येईल. अर्थात, पुढे अंतिम निकालात उच्च न्यायालयाला राहुल यांची शिक्षा रद्द करावी लागेल.
उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द न करता तुरुंगवास दोन वर्षांपेक्षा कमी केला, तरी राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय फिरवता येईल. कारण, किमान दोन वर्षांची शिक्षा झाली तरच खासदारकी रद्द ठरते.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन किंवा अधिक वर्षांचा कारावास ठोठावला गेल्यास खासदार अपात्र ठरतोच, त्याशिवाय सहा वर्षे त्याला निवडणूक लढवता येत नाही. याचा अर्थ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही तर राहुल गांधी 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
