पुढारी ऑनलाइन डेस्क : संयुक्त राष्ट्रात (UN) पाकिस्तान स्थित दहशतवादी 'मक्की' याला प्रतिबंधित करण्याचा प्रस्ताव चीनने रोखून धरला. याचा भारताने मंगळवारी तीव्र निषेध केला. "सर्वात खेदजनक" अशा शब्दांत UN मधील भारताच्या राजदूत रुचिरा कंबोज यांनी याचा निषेध केला.
भारताने मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) सरचिटणीसांच्या अहवालावर 'भारताला लक्ष्य करणाऱ्या प्रतिबंधित गटांच्या कारवायांची दखल न घेतल्याबद्दल' असंतोष व्यक्त केला. चीनच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बोलताना भारताने सांगितले की, जगातील काही सर्वात कुख्यात दहशतवाद्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे अस्सल आणि पुराव्यावर आधारित प्रस्ताव जागतिक संस्थेवर रोखून धरले जात आहेत हे "सर्वात खेदजनक" आहे, असे भारताने म्हटले आहे.
UN मधील भारताच्या राजदूत रुचिरा कंबोज म्हणाल्या की सदस्य राष्ट्रांकडून UN द्वारे इनपुटचे निवडक फिल्टरिंग 'अनावश्यक' आहे. कंबोज पुढे म्हणाले की अशा "दुहेरी मानके" कौन्सिलच्या मंजूरी प्रणालीची विश्वासार्हता "सर्वकालीन खालच्या पातळीवर" दर्शवित आहेत. "हे खरंच आश्चर्यकारक आहे की सरचिटणीसांच्या अहवालाने या प्रदेशातील अनेक प्रतिबंधित गटांच्या कारवायांची दखल न घेणे निवडले आहे, विशेषत: जे वारंवार भारताला लक्ष्य करत आहेत."
यावर्षी जूनमध्ये चीनने पाकिस्तानस्थित दहशतवादी अब्दुल रहमान मक्की याला अल-कायदा प्रतिबंध समिती अंतर्गत सूचीबद्ध करण्याचा भारत आणि अमेरिकेचा संयुक्त प्रस्ताव रोखला होता. "दहशतवाद्यांशी व्यवहार करताना कोणतेही दुटप्पी निकष नसावेत. जगातील सर्वात कुख्यात दहशतवाद्यांशी संबंधित अस्सल आणि पुराव्यावर आधारित यादीचे प्रस्ताव रोखले जात आहेत. हे सर्वात खेदजनक आहे," असे कंबोज म्हणाल्या.
सदस्य राष्ट्रांकडून इनपुटचे निवडक फिल्टरिंग अयोग्य आहे हे अधोरेखित करून, कंबोज म्हणाल्या की भारताला आशा आहे की एसजीच्या अहवालांच्या भविष्यातील पुनरावृत्तीमध्ये, सर्व सदस्य देशांमधील इनपुट समान पातळीवर मानले जातील.
