शिवाजी शिंदे
पुणे : समाजातील जातीव्यवस्था संकल्पना नष्ट होऊन सामाजिक समता तसेच अस्पृश्यता निवारण्याच्या कार्याला गती मिळावी यासाठी समाज कल्याण विभागाने सुरू केलेल्या आंतरजातीय विवाह योजनेस आता चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांत राज्यात 13 हजाराहून अधिक आंतरजातीय विवाह पार पडले असून, या विवाहित जोडप्यांना प्रत्येकी 50 हजारांचे अर्थसहाय्य देखील अदा करण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत 70 कोटींच्या आसपास रक्कम समाज कल्याण विभागाने दिली आहे. दरम्यान आंतरजातीय विवाह आणखी वाढण्याची गरज आहे. तर जातीयतेचा अंत होईल अशी अपेक्षा समाजातील विचारवंत व्यक्त करीत आहेत.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांबरोबरच औद्योगिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या देशात अग्रेसर आहे. याच विचाराचा वारसा घेऊन राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने गेल्या तीस वर्षांपूर्वी राज्यातील समाजात असलेली जाती व्यवस्था नष्ट व्हावी होऊन समाजिक समता तयार होऊन अस्पृश्यता निवारण्यास गती मिळावी, यासाठी आंतरजातीय विवाह करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यासाठी खास अध्यादेश काढण्यात आला या अध्यादेशामध्ये (1 फेबुवारी 2010) आणखी बदल करण्यात आला.
आंतरजातीय विवाह करणार्या जोडप्यास पन्नास हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची योजना पुढे आली. अर्थात नोंदणी पद्धतीने विवाह केल्यास ही रक्कम पती आणि पत्नी यांच्या नावे संयुक्त धनादेशाद्वारे देण्यात येते. अर्थात यापूर्वी केवळ राज्य शासनाच्याच वतीने ही रक्कम विवाहित जोडप्यास देण्यात येत होती. आता मात्र त्यामध्ये केंद्राने देखील हिस्सा उचलला आहे.
त्यानुसार आता राज्य आणि केंद्र शासन या दोन्ही आस्थापनांचे मिळून निम्मा-निम्मा (50 टक्के) हिस्सा नोंदविला आहे. दरम्यान आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज कल्याण विभागामार्फत ही रक्कम अदा करण्यात येते. समाज कल्याण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांची संख्या खरोखरच प्रशसंनीय आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या आंतरजातीय विवाह योजनेस मिळतोय प्रतिसाद
आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आतापर्यंत मिळाले सुमारे 70 कोटींची रक्कम
राज्य आणि केंद्र शासनाचा निम्मा-निम्मा हिस्सा
प्रति दाम्पत्य जोडप्यांना 50 हजारांचे अर्थसहाय्य
