नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : अल्ट न्यूजचे सह संस्थापक आणि फॅक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर यांना सुप्रिम कोर्टाकडून उत्तर प्रदेशातील त्यांच्यावरील सर्व खटल्यांवर अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने जुबैर विरोधातील सर्व एफआयआर दिल्ली पोलिसांना स्थानांतरित केली आहे. तेच जुबैरच्या विरोधात युपी सरकारकडून संगठीत केलेली एसआयटी भंग करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणांमध्ये कोणतीही नवीन एफआयआर दाखल करण्यापासून संरक्षण मिळाले आहे. तसेच जुबैर हे दिल्ली उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करू शकतात. न्यायालयाकडून त्यांच्यावरील सर्व 6 एफआयआरवर 20,000 रुपयांच्या जातमुचळक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जुबैर विरोधातील सर्व खटल्यांचा तपास दिल्ली पोलीस करतील आणि सर्व केस या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात असतील. तर सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत दाखल केलेल्या 6 एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी जुबैर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील करण्यास सांगितले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे, त्यांना सातत्याने तुरुंगात ठेवणे गरजेचे नाही. त्यांना तात्काळ जामीन द्यावा. तसेच कोणत्याही नवीन एफआयआरमध्ये त्यांना अटक करण्यात येऊ नये.
युपी सरकारची जुबैर यांना ट्वीट करण्यापासून थांबवण्याची मागणी फेटाळले
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी जुबैर विरोधी तीव्र मुद्दे, सरकारने आपले म्हणणे मांडताना आरोपी पत्रकार नसून तो स्वतःला एक फैक्ट चेकर म्हणवतो. त्यांच्या ट्वीटमुळे द्वेष पसरतो. त्यांना ट्वीट करण्यासाठी मोठी रक्कम मिळते. द्वेष आणि सांप्रदायिक भडकाऊ भाषणांच्या व्हिडिओची माहिती पोलिसांना देण्याऐवजी त्याचा तो फायदा उचलतो. त्याला महिन्याला 12 लाख रुपये मिळतात. तसेच ट्वीटसाठी त्यांना दोन कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे त्यांनी मान्य केले आहे, असे युपी सरकारने म्हटले होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जुबैरला ट्वीट करण्यापासून रोखण्याची युपी सरकारची मागणी फेटाळली असून, आम्ही एका पत्रकाराला लिहू नको असे म्हणू शकत नाही, असे म्हणत युपी सरकारची मागणी फेटाळली.
