नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मोदी सरकारचे महिला आरक्षण विधेयक अपूर्ण आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देताना त्यात ओबीसी महिलांचाही समावेश करा, अशा शब्दात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी ओबीसी मुद्द्यावरून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने जातनिहाय जनगणना लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली. युपीए सरकारच्या काळातील जातवार जनगणनेचा तपशील सरकारने जाहीर न केल्यास आपण तो सार्वजनिक करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नारीशक्ती वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी, महिला आरक्षणासाठी कॉंग्रेस सरकारांचे योगदान अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच, आडवळणाने सेंगोल आणि अदानी मुद्दा, नव्या संसद भवनात राष्ट्रपतींची आवश्यकता यासारखे मुद्दे उपस्थित करून राहुल गांधींनी सरकारला चिमटेही आढले. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण तत्काळ द्यावे. जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचनेनंतर त्याची अंमलबजावणी योग्य नाही. या अटी रद्द कराव्यात, अशी देखील राहुल गांधीनी यावेळी केली.
कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिल्याचा दाखला देताना राहुल गांधी म्हणाले की या आरक्षणातून महिलांचा राजकारणात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. हे मोठे पाऊल होते. मात्र, मोदी सरकारचे महिला आरक्षण विधेयक अपूर्ण आहे. ओबीसी महिलांनाही त्यात आरक्षण असायला हवे. परंतु ते दिसत नाही. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचना या दोन गोष्टींची आवश्यकता काय आहे, खरेतर आताच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यायला हवे. जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचनेची अट योग्य नाही. अदानी प्रकरणाप्रमाणे महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी मोदी सरकार जे करते त्यातील हा प्रकार असल्याची कोपरखळी राहुल गांधींनी लगावली.
केंद्र सरकारच्या संस्थांमध्ये ओबीसींची भागीदारी अल्प असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. सरकार चालविणाऱ्या ९० सचिवांमध्ये केवळ तीन सचिव ओबीसी आहेत, असा दावा करताना राहुल गांधी म्हणाले की देशाच्या ४४ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापैकी केवळ पाच टक्के अर्थसंकल्पावर ओबीसींचे नियंत्रण आहे. हा ओबीसींचा अपमान आहे. देशात दलित, ओबीसी किती आहेत हे केवळ जातनिहाय जनणनेतूनच कळेल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना करावी. युपीए सरकारने केलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा तपशील सरकारने जाहीर करावा, अन्यथा आपण तो जाहीर करू, असे आव्हानही राहुल गांधींनी दिले.
सेंगोलच्या निमित्ताने ब्रिटिशांकडून सत्ताहस्तांतरणाचा संदर्भदेताना राहुल गांधी म्हणाले की स्वातंत्र्यलढ्यालती नेत्यांनी सत्ताहस्तांतरण भारतीय जनतेला करण्याचे ब्रिटीशांना सांगितले होते. नंतर आपण सर्वांना मताधिकार दिला. लोकांना जास्तीत जास्त अधिकार दिले. आता मात्र लोकांकडून जास्तीत जास्त अधिकार काढून घेण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा टोला लगावला.
