वारणानगर, पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर साखरेचे दर वाढले, तर केंद्र सरकारला गरीब जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल म्हणून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली हे खरं असलं, तरी गरीब माणसांच्या नावाखाली मोठमोठ्या उद्योगांना साखर स्वस्तात का द्यायची? यामुळे ऊस उत्पादकांवर अन्याय होत नाही काय? त्याच्यासाठी केंद्राने धोरणे बदलायची भूमिका चुकीची आहे, असे वारणा समूहाचे अध्यक्ष आमदार डॉ. विनय कोरे म्हणालेे.
केंद्र शासनाने गरिबांसाठी मोफत धान्य दिले. त्यामध्ये साखरेचा समावेश करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
केंद्र शासनाने उसापासून तयार होणार्या इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्याने उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर वारणा समूहाचे अध्यक्ष व आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
शासनाने इथेनॉलवर बंदी घातली. साखरेचे व महागाईचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घ्यायचा असेल, तर देशातील 80 कोटी जनतेला अन्नधान्य मोफत देतो, त्यामध्ये साखरेचा समावेश करावा. गरिबांना ही साखर होईल, अशी आग्रही मागणी श्री. कोरे यांनी यावेळी केली.
