पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मणिपूर राज्य मागील काही महिन्यांपूर्वी हिंसाचारात होरपळले. या हिंसाचारात शेकडो नागरिकांचा बळी केला. या प्रकरणी आता केंद्रीय गृह मंत्रायलयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मैतेई समुदायाच्या ९ संघटनांना संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. याशिवाय या संघटनांवरही पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सरकारने राज्यातील मोबाईल इंटरनेटवरील बंदी 13 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे.
पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) आणि त्याची राजकीय शाखा, रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) आणि त्याची सशस्त्र शाखा, मणिपूर पीपल्स आर्मी (MPA) या संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले असून, त्यांच्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे.
पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), मणिपूर पीपल्स आर्मी (MPA), पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (PREPAK), रेड आर्मी, कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP), कांगली याओल कानबा लूप (KYKL), समन्वय समिती (CORCOM), अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलीपक (ASUK)
काही दिवसांपूर्वीच मणिपूर सरकारने मोबाईल इंटरनेटवरील बंदी वाढवण्याची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने मोबाईल इंटरनेटवरील बंदी आज 13 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. जातीय संघर्षाचा प्रभाव नसलेल्या चार पहाडी जिल्हा मुख्यालयात ही बंदी लागू केली जाणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.समाजकंटक मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेट मीडियाचा वापर करून सार्वजनिक भावना भडकावणारे चित्र आणि द्वेषपूर्ण व्हिडिओ प्रसारित करू शकतात. व्हायरल चित्रे आणि व्हिडिओंचा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो . 3 मे रोजी जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यापासून सप्टेंबरमधील काही दिवस वगळता मणिपूरमध्ये मोबाईल इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे.
