पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जोपर्यंत सीमावादाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त केंद्रशासित झालाच पाहिजे, अशी मागणी आपण या ठरावाद्वारे केली पाहिजे आणि विधिमंडळाकडून केंद्र सरकारकडे पाठवली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडली. विधानभवनाच्या पाय-यांवर महाविकास आघाडीकडून एकजुटीने सत्ताधा-यांविरोधात आंदोलन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.
ठाकरे पुढे म्हणाले की, कर्नाटकाने मराठी भाषिकांवरचे अत्याचार थांबवावेत. महाराष्ट्रात कानडी नागरीकांवर कधीही अत्याचार झालेले नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागलेला नाही, पण असे असतानाही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी त्यांच्या विधानसभेत कर्नाटकची एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही याचा पुनरुच्चार केला. सध्या महाराष्ट्र जो निषेध करत आहे त्याला कर्नाटक किंमत देत नाही, हेच यावरून स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्राने एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे. आपच्या पक्षात असताना लाठ्या खाल्ल्या होत्या, पण दुस-या पक्षात गेल्यावर मुख्यमंत्री गप्प सीमाप्रश्नी गप्प बसले आहेत. मूळात शिंदे-फडणवीस सरकार हे अनैतिक सरकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्री हे काहीच करू शकणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे, असा टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता लगावला.
