पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मूल्यमापन करताना श्रेणी (अ, ब, क, ड) स्वरुपात करण्याचा घेतलेला निर्णय हा एका अर्थाने मराठीची पिछेहाट करणारा आहे. श्रेणी पद्धतीतून विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यमापन होऊ शकणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता समजण्यास अडचणी येतील.
मराठीच्या सक्तीला अर्थच राहणार नाही
अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती कायम राहणार असली, तरी अंतिम मूल्यांकनामध्ये श्रेणी धरली जाणार नसल्याने मराठीच्या सक्तीला फारसा अर्थच राहणार नसल्याचे मत साहित्यिक व मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले आहे. राज्य शिक्षण मंडळ वगळता आठवी, नववी आणि दहावीत शिकणार्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (आयसीएसई) आणि इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी मूल्यांकन करताना यापुढे श्रेणी स्वरुपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
तीन वर्षांसाठी निर्णय लागू
तसेच, मराठीच्या मूल्यांकनाचा समावेश इतर परीक्षा मंडळांच्या इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनात करण्यात येऊ नये, असेदेखील राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय पुढील तीन वर्षांसाठी लागू असणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
राज्य मंडळ वगळता अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती करोना महासाथीच्या काळात सुरू झाली. या काळात शाळा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असल्याने अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन मराठी विषयाच्या संपादणुकीत विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या मराठी भाषा मूल्यांकनाबाबत सुलभता येण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मुल्यमापन श्रेणी पद्धतीने करु नये. मराठी ही मातृभाषा आहे. तसेच, ही भाषा सक्तीची केली असल्याने तिचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना असणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन केल्यास त्यामध्ये स्पर्धा राहणार नाही.
– राजन लाखे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पिंपरी-चिंचवड
