मणिपूर हिंसाचाराच्या सखोल चौकशीसाठी 42 ‘एसआयटी’
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थितीबाबत कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यानंतर सोमवारी मणिपूर सरकारने हिंसाचाराच्या विविध घटनांचा तपास करण्यासाठी 42 'एसआयटी'ची स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने तीन निवृत्त महिला न्यायमूर्तींची एक विशेष समिती स्थापन केली असून पोलिस तपासावर देखरेख करण्यासाठी महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली आहे. ती समिती व पडसलगीकर सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहे.
मणिपूरमध्ये उफाळलेल्या हिंसाचाराच्या पोलिस तपासावर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली आहे तर मानवाधिकारविषयक बाबींवर देखरेख करण्यासाठी तीन निवृत्त महिला न्यायमूर्तींच्या एका विशेष समितीची स्थापना केली आहे. संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणार्या मणिपूर हिंसाचार खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
गेल्या सुनावणीत मणिपूरच्या पोलिस यंत्रणेवर कोरडे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील पोलिस महासंचालकांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महासंचालक राजीव सिंग सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला हजर राहिले. राज्यातील वांशिक हिंसाचार आणि ते रोखण्यासाठी प्रशासनाने काय केले हे जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडून माहिती घेतली. हिंसाचाराच्या घटनांचा परिणामकारक तपास व्हावा यासाठी गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करण्याव्यतिरिक्त काय केले असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना केला.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, हिंसाचाराच्या विविध घटनांचा तपास करण्यासाठी एकूण 42 एसआयटी स्थापन केल्या जाणार आहेत. तसेच मणिपूरच्या सहाही जिल्ह्यांत वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांचा समावेश असलेल्या एसआयटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी फक्त महिला पोलिस अधिकार्यांची एसआयटी स्थापन करण्यात येणार आहे. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, वांशिक हिंसाचार आणि गुन्ह्यांचा तपास करणार्या एसआयटीचे नेतृत्व पोलिस अधीक्षक करतील. राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि पोलिस महानिरीक्षक तपासावर देखरेख करतील.
यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मदत, पुनर्वसन, सानुग्रह अनुदान, उद्ध्वस्त घरांची व प्रार्थनास्थळांची पुन्हा उभारणी तसेच इतर कामांवर देखरेख करण्यासाठी उच्च न्यायालयांच्या तीन निवृत्त महिला न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली आहे. त्यात जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल, न्या. शालिनी फणसळकर जोशी आणि न्या. आशा मेनन यांचा समावेश आहे. हिंसाचाराच्या घटनांचा मणिपूर पोलिस करत असलेल्या तपासावर देखरेख करण्यासाठी महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली. न्या. मित्तल यांच्या समितीला सर्व ती सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
मणिपूर हिंसाचाराबाबतचे खटले राज्याबाहेर चालवण्याचा विषयही सुनावणीदरम्यान आला. मात्र त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सर्व प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे खटले बाहेर हलवण्याबाबत आताच बोलणे योग्य ठरणार नाही. न्या. मित्तल समिती व पडसलगीकर यांचे अहवाल आल्यावर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
