Maharashtra Disaster Grant 16th Finance Commission: देशभरात हवामान बदलामुळे आपत्तींचे प्रमाण वाढत असताना, महाराष्ट्राला मात्र सोळाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सर्वाधिक अनुदान मिळाले आहे. पुढील पाच आर्थिक वर्षांसाठी (2026-27 ते 2030-31) महाराष्ट्राला तब्बल 39,492 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
हे अनुदान देशातील सर्व राज्यांसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या एकूण 2.04 लाख कोटी रुपयांच्या निधीपैकी सुमारे 19 टक्के आहे. या एकूण निधीपैकी 1.55 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून, तर उर्वरित रक्कम राज्यांकडून उभारली जाणार आहे. महाराष्ट्राला मिळालेला मोठा वाटा हा राज्याचा आपत्ती जोखीम निर्देशांक (Disaster Risk Index) जास्त असल्याचे संकेत आहेत.
आपत्ती जोखीम निर्देशांक (Disaster Risk Index) म्हणजे एखाद्या राज्याला आपत्तीमुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानीचा अंदाज. यामध्ये तीन बाबींचा विचार केला जातो. आपत्तीचा धोका (पूर, दुष्काळ, उष्णतेची लाट, विजा), त्या धोक्याला सामोरे जाणारी लोकसंख्या व मालमत्ता, आणि लोकांची आर्थिक स्थिती. DRI जास्त असणे म्हणजे आपत्तीमुळे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका अधिक असतो.
महाराष्ट्राचा DRI 182.2 असून देशात तो तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बिहार (224.2) आणि उत्तर प्रदेश (413.2) यांचा DRI अधिक असला तरी, महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. महाराष्ट्रात लोकसंख्या, शहरीकरण आणि मालमत्तेचे प्रमाण मोठे असल्याने आपत्तींचा परिणामही व्यापक स्वरूपाचा असतो.
सोळाव्या वित्त आयोगाने निधी वाटपासाठी वापरलेले सूत्र महत्त्वाचे आहे. एकूण निधीपैकी 70 टक्के वेटेज हे राज्याने मागील वर्षांत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केलेल्या खर्चावर, तर 30 टक्के वेटेज Disaster Risk Index वर आधारित आहे. महाराष्ट्राने 2011-12 ते 2023-24 या कालावधीत (कोविडची दोन वर्षे वगळून) पूर, दुष्काळ आणि शहरी हवामानजन्य आपत्तींसाठी सातत्याने मोठा खर्च केला आहे. याच कारणामुळे महाराष्ट्राला सर्वाधिक अनुदान मिळाले आहे.
महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेशला 20,428 कोटी, बिहारला 18,153 कोटी, मध्य प्रदेशला 15,596 कोटी, राजस्थानला 12,281 कोटी आणि ओडिशाला 11,866 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.
महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी 80 टक्के रक्कम (31,597 कोटी रुपये) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीत (SDRF) जमा होणार आहे. उर्वरित 20 टक्के रक्कम (7,895 कोटी रुपये) राज्य आपत्ती प्रतिबंध निधीत (State Disaster Mitigation Fund) जमा होणार आहे. 2026-27 मध्ये 7,147 कोटी रुपयांपासून सुरुवात होऊन दरवर्षी 5 टक्के वाढ होत 2030-31 मध्ये हा निधी 8,689 कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. हा निधी मदतीसह पुनर्वसनासाठी वापरता येणार आहे.
या वेळी वित्त आयोगाने आपत्तींच्या व्याख्येतही मोठा बदल केला आहे. याआधी फक्त पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ आणि भूकंप यांचा विचार केला जात होता. आता भूस्खलन, गारपीट, थंडीची लाट, ढगफुटी, उष्णतेची लाट आणि विजांचा कडकडाट अशा दहा प्रकारच्या आपत्तींचा समावेश या यादीत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईसारख्या शहरी भागात, हवामान बदलाचे परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत मुसळधार पावसाची तीव्रता वाढली आहे. तसेच 2022 मध्ये जाहीर झालेल्या मुंबई क्लायमेट अॅक्शन प्लॅननुसार शहरात उष्णता सातत्याने वाढत आहे. NOAA आणि इतर संस्थांच्या अंदाजानुसार 2040 पर्यंत मुंबईत वर्षातील सुमारे 60 टक्के दिवस ‘अत्यंत उष्ण’ असू शकतात.
हीच वाढती जोखीम लक्षात घेऊन, महाराष्ट्राला सर्वाधिक आपत्ती अनुदान देण्यात आले आहे. भविष्यातील धोके आणि भूतकाळातील खर्च यांचा समतोल साधत घेतलेला हा निर्णय असल्याचे वित्त आयोगाचे मत आहे. महाराष्ट्रासाठी हे अनुदान म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नाही, तर वाढत्या हवामान संकटांना तोंड देण्यासाठी तयारी करण्याचे संकेत आहेत.
