हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर उफाळून आलेल्या महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावादामुळे नागपूरच्या थंडीत विरोधक सरकारला घाम फोडणार असे चित्र निर्माण झाले होते. अधिवेशनापूर्वी महाविकास आघाडीने मुंबईत काढलेला हल्लाबोल मोर्चा पाहता या मुद्द्यावर विरोधक सभागृहातही सरकारवर हल्लाबोल करतील, अशीच शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीने अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तरी संयमी भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसले.
विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच कर्नाटक सरकारकडून सीमावासीय मराठी बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडला. मात्र, यावेळी दोन्ही सभागृहांत गदारोळ आणि गोंधळ टाळत दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी संयमी भूमिका घेतली. त्यामुळे पहिल्या दिवसाचे कामकाज सुरळीत पार पडले आणि सीमाप्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधक हे कामकाज सल्लागार समितीत झालेला निर्णय पाळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले.
कामकाज सल्लागार समितीत राज्य सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र सीमावासीयांच्या पाठीशी एकसंध उभा आहे, असा एकमुखी ठराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मांडावा आणि तो सर्वपक्षीयांनी एकमताने मंजूर करावा, असा निर्णय झाला होता. त्यावर असा ठराव आणण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. हा ठराव या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी सीमाप्रश्न आणि त्यावर कर्नाटक सरकारच्या सुरू असलेल्या दादागिरीचा विषय सभागृहात मांडला तरी आक्रमक भूमिका घेणे टाळले. त्याचवेळी अजित पवार यांनी केलेल्या टोलेबाजीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर शरसंधान करण्याची संधी साधली.
मुख्यमंत्री असताना अडीच वर्षांत त्यांनी सीमाप्रश्नावर काहीच कसे केले नाही, हे सांगताना दोन हजार कोटींचा सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ प्रकल्प आपण कसा मंजूर केला, सीमावादात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हस्तक्षेप करीत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना कसे निर्देश दिले या बाबी त्यांनी पटलावर आणल्या. तेच विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी सीमाप्रश्न कामकाजात प्रमुख राहिला तरी त्यावर विरोधक संयमित दिसले. आता मंगळवारी महाविकास आघाडीची सकाळी नऊ वाजता उद्धव ठाकरे, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात आदी प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत आमदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत विरोधक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात आक्रमक रणनीती ठरवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुसरा दिवस गोंधळाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवसेना फोडून महाविकास सरकार पाडल्यापासून शिंदे गट विरुद्ध उद्धव सेना असा सूर असलेला संघर्ष नागपुरात पहिल्या दिवशीही दिसून आला. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला न सांगता शिंदे गटाने शिवसेना कार्यालयावर कब्जा केला. तेथील उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांचे फोटो काढले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला आपले साहित्य तेथून अन्य ठिकाणी हलवावे लागले. यापूर्वी मुंबईतही विधान भवनातील पक्ष कार्यालयावरूनही संघर्ष निर्माण झाला होता. मात्र नंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वाद टाळत मूळ कार्यालय उद्धव ठाकरे गटाकडे ठेवले होते. नागपूरमध्ये मात्र शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे गटाला आपले साहित्य हलविण्यास भाग पाडले. त्यामुळे शिवसेना आमदार संतप्त झाले होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे त्यांनी धावा घेतली. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. अध्यक्षांनी नवीन जागा देत हा वाद निकाली काढला.
'पहिला दिस गोड झाला…' असेच रागरंग अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसअखेरीस दिसून आले!
