नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : खासगी विद्यापीठांनाही विद्यार्थी प्रवेशात एससी, एसटी, ओबीसी तसेच आर्थिक मागास आरक्षणांचे निकष पाळावे लागतील; अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच या विद्यापीठांनाही शुल्क नियंत्रण समितीच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी लवकरच कायदा करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
पुण्यातील जेएसपीएम शिक्षण संस्थेला खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देणारे विधेयक सभागृहात संमत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात आतापर्यंत 22 खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याच मालिकेत जेएसपीएम शिक्षण संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा देणारे विधेयक संमत करण्यात आले. विशेष, म्हणजे राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे या संस्थेचे संस्थापक आहेत. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आमदारांनी खासगी विद्यापीठांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यात खासगी व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्यता देण्यात येत असल्यामुळे उच्च शिक्षणाचे चांगले जाळे निर्माण होत आहे. या खासगी विद्यापीठांत केवळ श्रीमंत मुलांनाच प्रवेश मिळेल, हा भ्रम आहे. सर्वसामान्य, गरीब व शोषित मुलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी सरकार शिष्यवृत्तीद्वारे त्यांचा खर्च उचलणार आहे. शासकीय विद्यापीठांत जे पात्रता निकष, नियम, कायदे, आरक्षण आहेत ते लागू करण्यात येतील. प्राध्यापक भरतीपासून व इतर सर्व बाबींवर सरकारचे नियंत्रण असणार आहे.
