उमरखेड : तालुक्यातील बंदी भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पैनगंगा अभयारण्य परिसरातील विविध गावांमध्ये महिला बचत गटांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत गंभीर तक्रारी समोर येत असून, काही बचत गटांच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप महिला सदस्यांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संबंधित महिला बचत गटांच्या सदस्यांनी केली आहे.
उमरखेड तालुक्यातील टाकळी, इसापूर, धमापूर, कुरळी, नारळी, भवानी, चिखली, वालतूर, सोईट, घडोळी, दराटी, बंदी, सेवालालनगर, खरबी आदी गावांचा बंदी भागातील परिसरात समावेश होतो. या परिसरात शासनाच्या विविध योजनांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर महिला बचत गट कार्यरत आहेत. महिलांनी स्वबळावर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, छोट्या उद्योग-व्यवसायातून स्वयंरोजगार निर्माण करावा आणि बचतीच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती साधावी, या उद्देशाने शासनाने महिला बचत गटांना प्रोत्साहन दिले आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून नियमित बचत, बँक व्यवहार तसेच पात्र सदस्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मात्र, परिसरातील महिलांच्या अर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत अशिक्षीत असल्याचा गैरफायदा घेत, काही बचत गटांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी महिला सदस्यांकडून करण्यात येत आहेत. काही गटांचा जमा झालेला निधी बँकेत नियमितपणे न भरता त्याचा अन्यत्र वापर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे अनेक महिला सदस्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भवानी, खेडी, चिखली परिसरातील काही बचत गटांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्याची चर्चा आहे. चौकशीत काही अनियमितता आढळून आल्याचा दावा संबंधित महिला सदस्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत चौकशी अहवालानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
काही महिला सदस्यांनी असा आरोप केला आहे की, गटाच्या व्यवहारांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व्यक्तींनी विश्वासाचा गैरफायदा घेत आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवली नाही. काही गावांतील बचत गटांच्या निधीबाबतही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात दराटी पोलीस ठाण्यात काही तक्रारी करण्यात आल्याचेही समजते. मात्र, तक्रारींची सत्यता तपासूनच पुढील कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी दोन्ही बाजूंनी होत आहे. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध वैयक्तिक आकसातून किंवा खोट्या माहितीच्या आधारे तक्रारी दाखल होऊ नयेत, तसेच आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी अपेक्षा महिला सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
महिला बचत गट ही शासनाच्या महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणातील महत्त्वाची संकल्पना आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देण्यासाठी या गटांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे बचत गटांच्या निधीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत असतील तर त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित बँक प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांनी चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. बचत गटांच्या पैशांचा हिशेब पारदर्शक व्हावा, संबंधित आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी बंदी भागातील महिला बचत गटांच्या सदस्यांकडून करण्यात येत आहे.
