Rooftop Smart Solar scheme Washim
वाशीम : राज्य शासनाच्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात एक किलोवॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनुदानामुळे लाभार्थींना अत्यंत कमी रक्कम भरून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
तब्बल २५ वर्षे मोफत वीज उपलब्ध होणार आहे. तसेच अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधीही ग्राहकांना मिळणार आहे. अशी माहिती मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी दिली.
राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘स्मार्ट’ योजनेचा उद्देश महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या पाच लाख घरगुती ग्राहकांना सौर ऊर्जेद्वारे स्वस्त वीज उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील १.५४ लाख आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील ३.४५ लाख ग्राहकांचा समावेश आहे. ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना केंद्र शासनाच्या पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून ३० हजार रुपये आणि राज्य शासनाकडून अतिरिक्त १७ हजार ५०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील ग्राहकांना केंद्राच्या ३० हजार रुपयांच्या अनुदानासोबत राज्य शासनाकडून १० हजार रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील ग्राहकांना राज्य शासनाकडून १५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल.
साधारणपणे एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी ५० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र अनुदानामुळे दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना फक्त २ हजार ५०० रुपये, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सर्वसाधारण ग्राहकांना १० हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती-जमातीतील ग्राहकांना केवळ ५ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. उर्वरित खर्च शासनाकडून करण्यात येणार असल्याने ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
एक किलोवॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांची स्वतःची गरज पूर्ण होऊन उर्वरित वीज महावितरणला विकता येणार आहे. या प्रकल्पातून २५ वर्षे वीज निर्मिती होत असल्याने दीर्घकालीन लाभ मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी महावितरणच्या संकेतस्थळावर अर्ज करावा किंवा संबंधित शाखा अथवा उपविभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
