मंगरुळपीर (वाशिम) : ताब्यात असलेल्या मित्राला सोडण्याच्या मोबदल्यात लाचेची मागणी करून ती स्वीकारल्याच्या प्रकरणात मंगरुळपीर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने निकाल दिला आहे. तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक (वर्ग-२) वैभव दामोदर पराते (वय ४० वर्षे, रा. त्रिशरण नगर, सोमलवार हायस्कूल समोर, नागपूर) यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि २५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती पी. एस. काळे यांनी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, १२ एप्रिल २०१६ रोजी तक्रारदार यांच्या मित्रावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून त्याला मंगरुळपीर पोलीस ठाण्यात ताब्यात घेण्यात आले होते. त्याला सोडण्यासाठी तत्कालीन पीएसआय वैभव पराते यांनी तक्रारदाराकडे १० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. तडजोडीअंती ही रक्कम ५ हजार रुपये ठरली.
तक्रारदाराने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली. पडताळणी दरम्यान आरोपीने ३ हजार रुपये स्वीकारले व उर्वरित २ हजार रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर २५ एप्रिल २०१६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून आरोपी वैभव पराते यास पोलीस ठाण्यातील दालनात उर्वरित २ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले होते. या प्रकरणी मंगरुळपीर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले होते.
प्रकरणाचा सखोल तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन तपास अधिकारी राहुल विष्णू गांगुर्डे यांनी केला. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (एपीपी) ॲड. एस. के. गिमेकर यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाच्या वतीने एकूण पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. यामध्ये तक्रारदार, पंच साक्षीदार, तपास अधिकारी राहुल गांगुर्डे तसेच तांत्रिक पुरावे हाताळणारे पोलीस साक्षीदार आतिश काळमुंदळे आणि गजानन उकागडे यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली.
पडताळणी व कारवाईच्या वेळी उपस्थित असलेले मुख्य पंच साक्षीदार अविनाश चव्हाण यांचे निधन झाल्याने त्यांची साक्ष नोंदवता आली नाही. मात्र इतर साक्षीदार आणि फॉरेन्सिक अहवालांच्या आधारे सरकारी पक्षाने आरोप सिद्ध केले.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि अभिलेखावरील पुरावे ग्राह्य धरून वैभव पराते यास दोषी ठरवले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम ७ अंतर्गत तीन वर्षे सक्तमजुरी व २० हजार रुपये दंड, तसेच कलम १३(२) सह १३(१)(ड) अंतर्गत एक वर्ष सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगावयाच्या असून, दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त साध्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या खटल्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग वाशिमच्या पोलीस निरीक्षक अलका गायकवाड यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळली. पोलीस निरीक्षक तथा वाचक रवींद्र सहारे यांनी निराकरण टिप्पणी अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले, तर कोर्ट अंमलदार म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग वाशिमचे गजानन ढगे यांनी सहकार्य केले. ही संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अमरावती परिक्षेत्राचे अप्पर पोलीस अधीक्षक सुनील किनगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि वाशिम युनिटचे पोलीस उपअधीक्षक जगदीश परदेशी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली पार पडली.
