Maharashtra health and family welfare committee
वाशिम: राज्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करणे, बेकायदेशीर लिंग निदान चाचण्यांवर कडक नजर ठेवणे आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या क्लिनिकवर कारवाई करणे, या करिता सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या राज्य तपासणी व सनियंत्रण समितीच्या सदस्यपदी आ. भावना गवळी पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे.
गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र प्रतिबंध (पीसी-पीएनडीटी) कायदा, २००३ हा स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि घटते लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी लागू करण्यात आलेला अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यान्वये गर्भधारणेपूर्वी किंवा नंतर बाळाचे लिंग तपासणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने राज्य तपासणी व सनियंत्रण समितीचे 4 मे 2026 रोजी पुनर्गठन केले आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर हे आहेत. तसेच उपाध्यक्षपदी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर हे असून सदस्यपदी आ.भावना गवळी पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीत एकूण 18 सदस्य असून यामध्ये प्रामुख्याने आ.स्नेहा प्रेमनाथ दुबे, आ. श्वेता महल्ले, डॉ.प्रज्ञा सातव यांचा समावेश आहे.
पारंपारिक विचार दृढ असणाच्या समाजात मुलींचे अस्तित्व टिकले पाहिजे आणि स्त्री जन्माचे सर्वत्र स्वागत व्हावे, स्त्रीत्वाचा आदर व सन्मान व्हावा याकरिता प्रयत्न करणार आहे. तसेच स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि घटते लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी समितीच्या माध्यमातून काम करणार आहे.
- आ.भावना गवळी पाटील
