वर्धा, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने नुकतीच बोर प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी प्रथम टप्प्यात 72.61 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून बोर प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल होणार असल्याने त्याचा फायदा सेलू तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
बोर नदीवर सेलू तालुक्यात बोरधरण येथे सन 1957 मध्ये धरणाचे काम सुरू करण्यात आले. 1965 मध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाले. मात्र छोटे व मोठया कालव्याचे काम 1965-1970 या कालावधीत पूर्ण झाले. सदर कामावर त्यावेळी 388 लक्ष रूपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. प्रकल्पाची जल क्षमता 138.75 दलघमी व सिंचन क्षमता 16194 हेक्टर होती. सेलू तालुक्यासह हिंगणघाट तालुक्यातील शेत जमीन प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली आली. मात्र, मागील 50 वर्षात प्रकल्पाच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्याचा थेट परिणाम सिंचन व्यवस्थेवर झाला.
पाच दशकांपूर्वी कालव्याची निर्मिती झाल्याने व वेळोवेळी त्याची देखभाल न झाल्याने आजघडीला त्याचा सिंचन क्षमतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. मुख्य कालवे व छोटे कालवे ठिकठिकाणी खस्ताहाल झाल्याने प्रकल्पाच्या अपेक्षित सिंचन क्षमतेवर त्याचा परिणाम झाला. वर्तमान स्थितीत प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेवर मोठा परिणाम झाला.
ही बाब लक्षात घेऊन आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी सातत्याने शासन दरबारी प्रयत्न सुरू केले. उन्हाळी अधिवेशात आ. डॉ. भोयर यांनी विधानसभेत प्रकल्पाची वस्तुस्थितीवर सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडीएन सिस्टीम ने कालवे निर्माण करण्यात येऊन प्रकल्पाचे आधुनिकीरण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने आ. भोयर यांनी सतत पाठपुरावा केल्याने राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितीतील 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व 155 पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणाली मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 15 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 7500 कोटी रूपये नाबार्ड कडून घेण्याचा निर्णय 11 मार्च 2024 रोजी घेतला. 16 ऑगष्ट 2024 च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. 3 नुसार 155 प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या 5036 कोटी रूपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये बोर प्रकल्पाचा देखील समावेश आहे. बोर मोठा प्रकल्पासाठी 72.61 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
